alt="" width="600" height="400" /> रांची डीटीओ ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ की बैठक[/caption] डीटीओ ने भी की बैठक, काफिले के लिए मांगी गयी 140 गाड़ियां इसको लेकर रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अखिलेश कुमार ने भी अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा, सुचारू आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के काफिले के लिए लगभग 140 छोटी गाड़ियों की मांग की गयी है. ये गाड़ियां आगंतुकों के काफिले में शामिल की जायेंगी और उन्हें गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के कार्य में लगायी जायेंगी. इसके अलावा डीटीओ अखिलेश कुमार की मुख्य सचिव के साथ भी एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें वाहन उपलब्धता, ड्राइवरों की तैनाती, रूट प्लान और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इन मुद्दों पर होगी चर्चा होगी - आर्थिक सहयोग : 4 राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा. - सामाजिक योजनाएं : सामाजिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना. - सीमा विवाद : राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए चर्चा. - अंतर्राज्यीय परिवहन : अंतर्राज्यीय परिवहन को सुगम बनाने के लिए योजना बनाना. - विकास परियोजनाओं की प्रगति : विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना.
रांची : ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक 10 को, DTO ने की बैठक
By Lagatar News
May 02, 2025 12:00 AM
ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह Ranchi : रांची में आगामी 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान निकालना है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम बैठक के मद्देनजर रांची पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है. डीआईजी साह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सिटी, ग्रामीण और ट्रैफिक एसपी सहित सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की. [caption id="attachment_1043394" align="aligncenter" width="600"]
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alt="" width="600" height="400" /> रांची डीटीओ ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ की बैठक[/caption] डीटीओ ने भी की बैठक, काफिले के लिए मांगी गयी 140 गाड़ियां इसको लेकर रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अखिलेश कुमार ने भी अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा, सुचारू आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के काफिले के लिए लगभग 140 छोटी गाड़ियों की मांग की गयी है. ये गाड़ियां आगंतुकों के काफिले में शामिल की जायेंगी और उन्हें गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के कार्य में लगायी जायेंगी. इसके अलावा डीटीओ अखिलेश कुमार की मुख्य सचिव के साथ भी एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें वाहन उपलब्धता, ड्राइवरों की तैनाती, रूट प्लान और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इन मुद्दों पर होगी चर्चा होगी - आर्थिक सहयोग : 4 राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा. - सामाजिक योजनाएं : सामाजिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना. - सीमा विवाद : राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए चर्चा. - अंतर्राज्यीय परिवहन : अंतर्राज्यीय परिवहन को सुगम बनाने के लिए योजना बनाना. - विकास परियोजनाओं की प्रगति : विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना.
alt="" width="600" height="400" /> रांची डीटीओ ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ की बैठक[/caption] डीटीओ ने भी की बैठक, काफिले के लिए मांगी गयी 140 गाड़ियां इसको लेकर रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अखिलेश कुमार ने भी अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा, सुचारू आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के काफिले के लिए लगभग 140 छोटी गाड़ियों की मांग की गयी है. ये गाड़ियां आगंतुकों के काफिले में शामिल की जायेंगी और उन्हें गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के कार्य में लगायी जायेंगी. इसके अलावा डीटीओ अखिलेश कुमार की मुख्य सचिव के साथ भी एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें वाहन उपलब्धता, ड्राइवरों की तैनाती, रूट प्लान और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इन मुद्दों पर होगी चर्चा होगी - आर्थिक सहयोग : 4 राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा. - सामाजिक योजनाएं : सामाजिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना. - सीमा विवाद : राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए चर्चा. - अंतर्राज्यीय परिवहन : अंतर्राज्यीय परिवहन को सुगम बनाने के लिए योजना बनाना. - विकास परियोजनाओं की प्रगति : विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना.
