रांची : बिजली अभियंता और कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के समक्ष दिया धरना

Ranchi : उर्जा विकास निगम अभियंता-कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले शुक्रवार को उर्जा निगम मुख्यालय के सामने धरना दिया गया. सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. धरना में अभियंता पदाधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के संयोजक पीएन किड़ो, विद्युत डिप्लोमा अभियंता संघ के महामंत्री अजय कुमार, अध्यक्ष राजकिशोर, झारखंड पावर वकर्स यूनियन के महामंत्री वरूण कुमार सिंह, अध्यक्ष आशीष कुमार, जेपेसा के अध्यक्ष प्रवीण कुमार आदि शामिल हुए. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-cabinet-meeting-to-be-held-on-february-27-postponed/">BREAKING

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इन मांगों को लेकर है आंदोलन

- बिहार के तर्ज पर 6 प्रतिशत उर्जा भत्ता लागू हो - वन विभाग द्वारा विभागीय पदाधिकारियों पर किए गए केस वापस लेने, भविष्य में ऐसी घटना दुबारा न हो. - ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के तहत तकनीकी कर्मियों का ग्रेड पे 3000 पर निर्धारित किया जा चुका है. इसे लागू किया जाए. - 10 लाख रूपए का सामूहिक चिकित्सा बीमा करते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा मिले. - प्रोन्नति प्राप्त अभियंताओं को प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए और उनका पदास्थापन अविलंब किया जाए. - कार्यक्षेत्र में होने वाली दुर्घटना से मृत्यु का मुआवजा राशि 50 लाख किया जाए. - बोर्ड में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटन, ड्राइवर, दैनिक वेतनभोगी उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में नियमित किया जाए. - राजस्व वसूली के क्रम में उपभोक्ताओं की शिकायत करने के उपरांत बिना जांच के पदाधिकारियों-कर्मचारियों पर कारवाई की जाती है, उस पर रोक लगायी जाए. - अधिसूचना संख्या 10 दिनांक 04.01.2014 के आलोक में विज्ञापन संख्या 05/2016 के आलोक में स्नातक उर्तीण कर्मियों को 20 प्रतिशत आंतरिक कोटा की जगह 50 प्रतिशत आंतरिक कोटा किया जाए. - वेतन विसंगति हेतु अप्रैल 2021 में गठित कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द संपादित किया जाए. - रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति अविलंब की जाए. इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-asked-for-details-of-shops-running-in-basement-in-upper-bazar-notice-to-fjcci/">हाईकोर्ट

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