रांचीः उत्पाद विभाग ने विगत छह महीनों में 113 प्रतिशत राजस्व वसूला

Ranchi: उत्पाद विभाग ने पिछले छह महीनों में लक्ष्य के विरूद्ध 113 प्रतिशत राजस्व का संग्रह किया. गुरुवार को उत्पाद भवन में मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण और अन्य बिन्दुओं पर बैठक हुई. बैठक में राज्य के सभी जिलों के उत्पाद पदाधिकारियों और मानव सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई. इसमें विभागीय सचिव के द्वारा पिछले छह महीनों में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई. उत्पाद विभाग द्वारा छह महीनों के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध 113 प्रतिशत राजस्व संग्रहण प्राप्त किया गया . विभागीय सचिव द्वारा इस वृद्धि को बनाये रखने के निर्देश दिये गए ताकि समेकित वार्षिक लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके. इसे पढ़ें- कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-is-a-supporter-of-womens-reservation-bill-but-bjps-intentions-are-flawed-rajesh-thakur/">कांग्रेस

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दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

सचिव विनय चौबे द्वारा सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया. ऐसा इसलिए कि खुदरा उत्पाद दुकानों में बिक्री की जा रही शराब के संबंध में रियल टाइम मॉनिटिरिंग की जा सके. खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों को ससमय मानदेय का भुगतान करने के लिए मानव प्रदाता एजेंसियों को सख्त निदेश दिया गया है, क्योंकि समय पर वेतन न मिलने से कर्मियों के द्वारा गलत कृत्य करने की संभावना रहती है. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-21-sept-2023-jharkhand-news-updates/">शाम

की न्यूज डायरी।।21 SEPT।।शुक्रवार को चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार।।सबने ठाना, एचईसी को है बचाना।।स्कूल में शिक्षिका से अश्लील हरकत।।बिहारः 9 IAS और 6 BAS अफसरों का तबादला।।ओबीसी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा।।समेत कई खबरें और वीडियो।।

एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश

सचिव विनय चौबे ने एमआरपी से अधिक दर पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और अधीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया. किसी भी परिस्थिति में एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री और मदिरा के मिलावट ना हो, ऐसा सचिव ने निर्देश दिया. सभी जिला उत्पाद पदाधिकारियों को खुदरा उत्पाद दुकानों में एमआरपी संबंधी डिस्पले बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया. इसके अलावा निर्देश दिया गया कि ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के माध्यम से ही शराब की बिक्री सुनिश्चित किया जाये. इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा देशी और विदेशी शराब की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जेएसबीसीए को निर्देशित किया गया. खुदरा उत्पाद दुकानों से नगद राशि का संकलन करने वाली एजेंसी एसआईएस पर अपने कार्यों में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. [wpse_comments_template]