रांचीः जदयू की पुरानी कमिटी भंग, नए सिरे से होगा कमिटी का गठन

Ranchi: झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई. बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रदेश जदयू के प्रभारी रामसेवक सिंह, सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह समेत तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए. प्रदेश अध्यक्ष सालखान मुर्मू की अध्यक्षता में सभी जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई. सभी की बातों को सुना गया और प्रदेश कार्यकारिणी ने अपनी बातों को बैठक के दौरान रखा.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पुरानी कमिटी भंग

पूर्व मंत्री और झारखंड जदयू के प्रभारी रामसेवक सिंह ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय कमिटीमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का चयन किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर  रविवार से पुरानी पार्टी के कमेटी को भंग किया जाता है. उन्होंने कहा कि जब तक नई कमेटी का गठन होगा. उस वक्त जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी पदाधिकारियों का चयन होगा. राम सेवक ने कहा कि 2021 में नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए नए सिरे से एक कमेटी का गठन करेंगे.

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झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा

सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि रविवार को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन को बढ़ाने की चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड जदयू काफी सीटों पर चुनाव लड़ी. हालांकि परिणाम हमारे लिए बेहतर नहीं रहा. पार्टी की हार पर भी आज समीक्षा किया गया है.

अगले विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी जदयू

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने कहा कि 27 दिसंबर को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई. उसके आलोक में जदयू को मजबूत बनाते हुए संगठन का विस्तार करना है. साथ ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है. इसी संदर्भ में झारखंड में जदयू को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर चर्चा हुआ है. अगले विधानसभा चुनाव में जनता को संदेश देंगे कि झारखंड में भी जदयू की सरकार बने. हमारे सामने झारखंड में विकल्प बनने का एक बेहतर अवसर है. इसे भी देखें-

झारखंड जदयू का 10 एजेंडा सर्वसम्मति से पारित

1. झारखंडी स्थानीयता
2. झारखंडी भाषा,संस्कृति-हिंदी के साथ संताली को राजभाषा बनाना
3. सरना धर्म कोड
4. ओबीसी को 27%आरक्षण (73%संयुक्त आरक्षण)
5. शराबबंदी
6. महिला सशक्तिकरण
7. विस्थापन, पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक
8. CNT/SPT कानून एवं अन्य कानून लागू करना.
9. रोजगार
10. सुशासन/न्याय के साथ विकास