Ranchi : झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ ने अपनी आम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार से विभिन्न मांगें रखीं. यह बैठक रांची के प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसमें राज्य केंद्रीय समिति और अंचलीय समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया. संघ ने सरकार से मांग की है कि पथ निर्माण विभाग में 208, जल संसाधन विभाग में 238 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 18 रिक्त पदों की अधियाचना जल्द से जल्द झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेजी जाए. इसके साथ ही संघ ने सहायक अभियंता पद का उपनाम बदलकर `सहायक कार्यपालक अभियंता` किए जाने की मांग की है. मजिस्ट्रेट ड्यूटी से मुक्ति की मांग : संघ ने यह भी आग्रह किया कि अभियंताओं को मजिस्ट्रेट ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, क्योंकि इससे उनके तकनीकी कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. संघ के उपाध्यक्ष संजीव कुमार और महासचिव राहुल कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील की. बैठक के प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- अभियंताओं को क्षेत्रीय भ्रमण और निरीक्षण के लिए नियमित वाहन की सुविधा दी जाए
- 2022 में नियुक्त और 2023 में प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की अस्थायी वरीयता सूची में सुधार किया जाए
- पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं की सेवा को नियमित किया जाए
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पिछले दो वर्षों से लंबित व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन शीघ्र हो
- वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखे गए सहायक अभियंताओं की तत्काल पदस्थापन और विभागीय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए
- रिक्त पदों की अधियाचना जल्द JPSC को भेजी जाए
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