रांचीः लीज डीड रजिस्ट्रेशन चार्ज को अन्य राज्यों की अपेक्षा समानांतर किया जाए- चैंबर

Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लॉजिस्टिक पार्क उप समिति की बैठक मंगलवार को चैंबर भवन में हुई. शहर के विस्तार को देखते हुए व्यापारियों ने सरकार से आउटर रिंग रोड में वेयरहाउस के निर्माण के लिए 200 से 500 एकड भूखंड चिन्हित करने की आवश्यकता बतायी. कहा गया कि इससे आउटर रिंग रोड पर विकास के नये-नये स्कोप खुलेंगे. रिंग रोड में वेयरहाउस के साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के सुगम आवागमन हेतु सिटी बस के संचालन की भी आवश्यकता बताई गई. इसे पढ़ें- रिम्स">https://lagatar.in/rims-the-patients-trolley-kept-lying-between-the-corpse-the-director-in-charge-did-not-pay-attention/">रिम्स

: लाश के बीच लगी रही मरीज की ट्रॉली, प्रभारी निदेशक का नहीं गया ध्यान अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण बाहर से आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष होनेवाली कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई. कहा गया कि झारखंड में 4 फीसदी वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी और 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ता है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में यह शुल्क काफी कम है. उप समिति चेयरमैन अविराज अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में लीज डीड को सेल डीड माना जा रहा है, जो अनुचित है. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण कंपनियों को भाड़े पर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. जिस कारण उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन डीड में प्रताड़ित होते है. बैठक के दौरान नॉन आरसीसी भवनों पर प्रति स्कॉयर फीट 14 फीसदी की दर से लेबर सेस का भुगतान करने की बाध्यता से हो रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई. यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मुद्दे पर झारखंड चैंबर का एक प्रतिनिधिमंडल विभागीय आयुक्त से मिलकर लेबर सेस को व्यवहारिक बनाने की पहल करेगा. इसे भी पढ़ें-  रिम्स">https://lagatar.in/evening-news-diary-06-june-2023-jharkhand-news-updates/">रिम्स

: 370 सुरक्षाकर्मी व ट्रॉली मैन पैसे के लिए मोहताज, काम से हटाया, दो महीने का वेतन भी बकाया  बैठक में पावर कट की समस्या से हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई. कहा गया कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है. ऊपर से फिक्स्ड चार्ज के कारण 13 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आ रहा है. उसके ऊपर जेनरेटर का अलग खर्च भी वहन करना पड़ता है. इस स्थिति में उद्योग कैसे सरवाइव करेंगे. अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस मामले में ऊर्जा विभाग से वार्ता के लिए आश्वस्त किया. बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, लॉजिस्टिक पार्क उप समिति चेयरमैन अविराज अग्रवाल, सदस्य आदित्य मस्करा, प्रमोद सारस्वत, माइकल मंगलम, पुनित गुप्ता, गौरव सिन्हा और राजीव चौधरी उपस्थित थे. [wpse_comments_template]