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प्रचलित परंपरा आदिवासी समाज के हित में
बैठक में पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार एवं गैर जनजाति से जनजाति महिला का विवाह पर विचार किया गया. साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और अन्य लाभ के संबंध में भी गहन विचार किया गया. निर्णय लिया गया कि जो समाज में प्रचलित परंपरा है वही आदिवासी समाज के हित में है. मुखिया, विधायक एवं सांसद इत्यादि पद पर उक्त श्रेणी की महिलाओं को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए. इसको लेकर एक मांग पत्र राज्य सरकार और राज्यपाल को सौंपा जाएगा. बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर एक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया. इसमें समाज के व्यवहृत परंपरा, रीति-रिवाज, धर्म-कर्म और समस्त समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता से संबंधित आलेखों का प्रकाशन होगा. इसे भी पढ़ें-बिरसा">https://lagatar.in/ranchi-district-administration-will-plant-saplings-in-2000-acres-of-land-under-birsa-green-village-scheme/">बिरसाहरित ग्राम योजना के तहत रांची जिला प्रशासन 2000 एकड़ जमीन में करेगा पौधारोपण

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