रांची: प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए आंदोलन, छात्र अनिश्तकालीन धरने पर

Ranchi: प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए छात्र आंदोलन पर उतर आये हैं. राजभवन के सामने छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गये हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 विषयों में प्लस टू स्कूल शिक्षकों की बहाली जल्द की जाय. छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर राज्य के शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो से मिल चुके हैं. अब उन्हें राजभवन से ही उम्मीद है.

क्या है मामला ?

बता दें कि झारखंड के प्लस टू स्कूलों में समाजशास्त्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कंप्यूटर, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन विषयों में शिक्षकों को नियुक्ति नहीं हो पा रही है जबकि इन विषयों में प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. छात्रों का कहना है कि जेपीएससी, यूपीएससी, सीटेट जैसे परीक्षाओं में इसे शामिल किया गया है. प्रदर्शन करने वालों में बीएड, सीटीईटी उतीर्ण, पीएचडी धारी छात्र शामिल हैं. इसे भी पढ़ें-गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-jmm-should-consider-supporting-draupadi-murmu-in-the-presidential-election-ljp/">गिरिडीह

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शिक्षामंत्री के आवास पर आत्मदाह की धमकी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो वे राज्य के शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो के आवास पर आत्मदाह करेंगे. उनका कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेज इन विषयों में शिक्षकों के पद सृजन कर नियुक्ति करने की मांग की है, आवेदन में कहा है कि झारखंड में इन विषयों में 3.37 लाख से अधिक छात्र हैं लेकिन शिक्षकों की संख्या शून्य है. सबसे अधिक राजनीति विज्ञान विषय में छात्रों की संख्या है.

झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश

6 विषयों में बहाली के लिए हाईकोर्ट से निर्देश मिल चुका है फिर भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है. अजय कुमार चौधरी बनाम झारखंड राज्य केस में आदेश भी पारित किया गया था. इसे भी पढ़ें-धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-rural-bjp-organization-is-vibrant-and-strong-pn-singh/">धनबाद

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राज्य सरकार कर रही समीक्षा

राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ओड़िशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के मॉडल की समीक्षा की थी. इन विषयों में पद सृजन की समीक्षा भी की गई है. राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा भी की गई लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया है. [wpse_comments_template]