Ranchi: भूमि विवादों को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रांची ने नई पहल की है. जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने राजस्व कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे भूमि विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. इसी क्रम में आज बुंडू निबंधन कार्यालय में डीड राइटर्स, बार एसोसिएशन सहित अन्य हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी को यह समझाने का प्रयास किया गया कि भविष्य में भूमि विवादों को रोकने के लिए निबंधन से पूर्व लिखित बंटवारे की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है.
सभी हितधारकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और निर्णय लिया गया कि इसे पहले प्रयोग के तौर पर राहे अंचल के दस्तावेजों के निबंधन में लागू किया जाएगा. प्रशासन ने बताया कि संयुक्त जमाबंदी वाली जमीन की बिक्री कई बार बिना उचित बंटवारे के कर दी जाती है, जिससे बाद में विवाद उत्पन्न होता है। इस नई प्रक्रिया के लागू होने से भविष्य में ऐसे विवादों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है.
इसे भी पढ़ें – सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में क्लीन चिट के बाद मंदिर पहुंचीं रिया चक्रवर्ती,हाथ जोड़कर अदा किया शुक्रिया
