Ranchi News : उपायुक्त ने 10 जून तक 100% CMR जमा करने के दिए निर्देश

Ranchi : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इसमें गोदामों में खाद्यान्न के रख-रखाव, समय पर उठाव और वितरण करने के निर्देश दिए गए, इसके साथ ही सभी राइस मिलरों को 10 जून तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा करने का आदेश दिया गया.

बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पाण्डेय, भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता, सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक एवं चयनित राइस मिलर मौजूद रहे.

95% धान खरीद पूरी

जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3.50 लाख क्विंटल निर्धारित था, जिसमें अब तक 3.33 लाख क्विंटल यानी करीब 95 प्रतिशत धान की खरीद पूरी कर ली गई है. उपायुक्त ने लंबित सीएमआर जल्द जमा कराने के निर्देश दिए.

PDS दुकानों की होगी नियमित जांच

बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को गोदामों का भौतिक सत्यापन और पंजियों की जांच करने का निर्देश दिया गया. जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का नियमित निरीक्षण एवं पंजी सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया. प्रत्येक प्रखंड में हर माह PDS दुकानदारों के साथ कम से कम एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिए हैं.

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की शिकायत न हो. स्मार्ट PDS प्रणाली के माध्यम से वितरण जारी रखने पर भी जोर दिया गया.

जिले में 2017 PDS दुकानें संचालित

जिले में वर्तमान में कुल 2017 PDS दुकानें हैं, जिनमें 1471 ग्रामीण और 546 शहरी क्षेत्र में हैं. अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 91.82 प्रतिशत तथा मई में 90.62 प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया गया. जिले में e-KYC की प्रगति 77.87 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. वहीं 14 गोदामों की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है.

लाभुकों को मिल रहा मुफ्त राशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत PHH कार्डधारियों को प्रति सदस्य 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है. इसके अलावा प्रति कार्ड 1 किलो चना दाल और नमक भी नि:शुल्क मिल रहा है. AAY कार्डधारियों को प्रति कार्ड 7 किलो गेहूं, 28 किलो चावल मुफ्त और 1 किलो चीनी 28 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है.

वहीं, ग्रीन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है. बैठक में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, नमक वितरण योजना, चना दाल वितरण योजना तथा मुख्यमंत्री दाल-भात योजना की भी समीक्षा की गई.जिले में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत 32 केंद्र संचालित हैं.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.