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Ranchi : CSC के 17वें स्थापना दिवस पर मंत्री ने कहा- पंचायत स्तर पर मिल रही सुविधाएं

Ranchi : रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीटीआई) में शुक्रवार को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई (Village Level Entrepreneurs) को सम्मानित किया. इस दौरान CSC eStore और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए.
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  • महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा ई-मार्केट

Ranchi : रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीटीआई) में शुक्रवार को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई (Village Level Entrepreneurs) को सम्मानित किया. इस दौरान CSC eStore और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए.

 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डिजिटल भारत का जो सपना देखा था, वह अब धरातल पर उतर रहा है. उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है. ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए अब जिला और प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं.

 

उन्होंने कहा कि पैन कार्ड, आधार, बैंकिंग, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं अब पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं. इससे ग्रामीणों का समय, पैसा और श्रम तीनों की बचत हो रही है. डिजिटल व्यवस्था से लोगों का जीवन आसान बना है.


मंत्री ने कहा कि CSC eStore और JSLPS के बीच हुआ समझौता ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा अवसर है. अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार 'पलाश' और 'आदिवा' ब्रांड के उत्पादों की बिक्री सीएससी के ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से होगी. इससे महिलाओं को बड़ा बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी. उन्होंने वीएलई से पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की. कहा कि पंचायत भवनों में सीएससी संचालन से लोगों का भरोसा और बढ़ा है. राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.


दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायतों में आधार सेवाएं तेजी से शुरू की जा रही हैं. सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस से पहले सभी पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू करना है. इससे लोगों को आधार संबंधी कार्यों के लिए प्रखंड और जिला कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग और सीएससी मिलकर डिजिटल पंचायत के विजन को साकार कर रहे हैं. आने वाले समय में और अधिक सरकारी सेवाएं पंचायत भवनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी.

 

कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी., यूआईडीएआई रांची के निदेशक नीरज कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राज कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, सीएससी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वीएलई मौजूद रहे.

 

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