Ranchi : बाजार शुल्क के मुद्दे पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारियों की राज्यस्तरीय बैठक रविवार को होगी. विदित हो कि फेडरेशन चैंबर द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स, खाद्यान्न व्यवसायियों व राइस मिलर्स के प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनकी राय ली गई. सभी जिलों के व्यापारियों ने बाजार शुल्क पर अपना विरोध जताया एवं इस हेतु फेडरेशन चैंबर से वृहद् आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात कही. व्यापारियों की मंशा को देखते हुए 17 अप्रैल को सभी व्यापारियों की राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करने की सहमति बनाई गई. तय किया गया कि राज्यस्तरीय बैठक के माध्यम से इस शुल्क को समाप्त कराने की रणनीति बनाई जायेगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फेडरेशन चैंबर द्वारा पूर्व अध्यक्षों की एक कोर कमिटी का भी गठन किया गया है. कोर कमिटी के सदस्यों द्वारा इस दिशा में चरणबद्ध रूप से विरोध किया जायेगा.
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चैंबर अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील
चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि झारखंड में अधिकतर कृषि उत्पादित वस्तुएं अन्य राज्यों से आयातित होती हैं. ऐसे में बाहर से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने से हर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे क्योंकि इससे महंगाई बढेगी. जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. चैंबर अध्यक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब कोविड की स्थितियों से निपटने के उपरांत आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं, ऐसे समय में बाजार शुल्क के रूप में आम उपभोक्ताओं को प्रताडित करने का निर्णय न्यायसंगत नहीं है. इससे राज्य सरकार की विकासशील छवि पर नकारात्मक प्रभाव पडेगा. इसे भी पढ़ें – चाईबासा:">https://lagatar.in/chaibasa-chambers-delegation-met-former-chief-minister-demanding-repeal-of-agricultural-produce-and-livestock-bill/">चाईबासा:पूर्व मुख्यमंत्री से मिला चैंबर का प्रतिनिधिमंडल, कृषि उपज व पशुधन विधेयक को निरस्त कराने की मांग [wpse_comments_template]
