रांची : प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिए विद्यार्थियों से जल्द करवाएं आवेदन : डीसी

कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की Ranchi : रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में संबंधित अधिकारी ने बताया कि एससी, एसटी, बीसी में बहुत कम आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं. जिस पर डीसी ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यपकों से संपर्क कर योग्य छात्र-छात्राओं से जल्द से जल्द आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके. वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2022-23) के लिए संस्थानों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को अच्छी तरह जांच कर सत्यापन करने को कहा.

मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा

डीसी ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना में बेरोजगार अनुसूचित जनजाति युवक-युवतियो को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें बकरा, बैकयार्ड लेयर, कुक्कुट, बत्तख-चूजा वितरण, बॉयलर कुक्कुट पालन, सुकर विकास योजना से जोड़ने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया. कहा कि पशु शेड और अन्य सभी योजनाओं पर तेजी लाते हुए इसे इस वर्ष तक पूरा करें. स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान) की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें.

लंबित बिरसा आवास पर विशेष रुचि दिखाएं

डीसी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी से जानकारी मांगी. जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष-33 आवेदन स्वीकृत हैं. आवंटन नहीं मिलने के कारण उपायुक्त ने राशि की मांग करने का निर्देश दिया. इसके साथ वनअधिकार अधिनियम- 2006 संबंधी प्रतिवेदन में संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम सभा स्तर पर नया ढांचा सृजित कर 15 नवंबर 2023 तक उपलब्ध कराएं. साथ ही लंबित बिरसा आवास पर विशेष रुचि दिखाते हुए इससे ससमय पूरा करने का निर्देश दिया. शहीद ग्राम विकास योजना को लेकर संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना में कुल 12 योजनाएं ली गई हैं. जिसके अंतर्गत शहीद आवास, पीसीसी पथ, अखड़ा, शहीद के जीवन वृत्तांत का शिलापट्ट, घुमकुड़िया चारदीवारी निर्माण आदि का निर्माण किया जाना है.डीसी ने इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. सरना, मसना, हड़गड़ी, जाहेरस्थान घेराबंदी योजना की लंबित योजनाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया. विवादित मामलों या निर्माण में किसी तरह के गतिरोध की स्थिति में योजना को रद्द करने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

आवासीय विद्यालयों के भवन का जीर्णोद्धार कार्य पूरा करने का निर्देश

डीसी ने धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, संविधान की धारा-275 (i), विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत योजना, सीसीडी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की भी समीक्षा की. इसके साथ ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण सुधीर बाड़ा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल संख्या-1 मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता एनआरइपी-1 सागर प्रताप एवं कार्यपालक अभियंता एनआरइपी-2-संजय कुमार और रांची जिला के सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें – रांची">https://lagatar.in/157-suspected-chikungunya-patients-found-in-ranchi-6-confirmed-5-dengue-patients-also-found/">रांची

में मिले चिकनगुनिया के 157 संदिग्ध मरीज, 6 में हुई पुष्टि, डेंगू के भी 5 मरीज मिले [wpse_comments_template]