- अधिकारियों की संरक्षण में चल रहा गैर परमिट ऑटो
- ऊपरी कमाई का मुख्य साधन बन गया है ऑटो
- कुछ दबंग ऑटो चालक वसूल रहे मनमाना भाड़ा
से मनमाना किराया नहीं वसूलें, ऑटो चालकों को हिदायत
अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
अगर ऑटो चालको से जुड़े कुछ संगठनों की मानें तो इसमें सीधे-सीधे जिला परिवहन के अधिकारियों की मिलीभगत है. इन अवैध ऑटो से लाखों-करोड़ों की उगाही अधिकारियों की कमाई का मुख्य जरिया है. इनके संरक्षण में ही अवैध और गैर परमिट ऑटो खुलेआम शहरवासियों से जबरन मनमाना भाड़ा की वसूली कर रहें हैं.शहर में चल रहे 90 फीसदी गैर परमिट ऑटो
राजधानी रांची में करीब 90 फीसदी ऑटो गैर परमिट या अवैध हैं. इनमें से केवल तीन हजार ऑटो को ही परमिट जारी की गई है. इसमें 2,335 परमिट 2010 से पूर्व के हैं. 120 परमिट रांची स्टेशन के लिए प्रीपेड सेवा के लिए जारी की गई थी. शहर में चल रहे सीएनजी ऑटो के परमिट भी आसानी से नहीं दिए जा रहे है. इसे भी पढ़ें- जवान">https://lagatar.in/jawan-auto-driver-associations-big-charge-vusali-commits-traffic-men/26204/">जवानऑटो चालक संघ का बड़ा आरोप- वूसली करते हैं ट्रैफिक के जवान
900 सीएनजी ऑटो को परमिट
हाल में ही आरटीए सचिव ने सीएनजी ऑटो को 900 परमिट देने की बात कही है. लेकिन इसमें भी काफी घालमेल हुआ है. छोटानागपुर टैक्सी एवं टेंपो चालक संघ ने सीएनजी परमिट आवंटन मामले की जांच की मांग की है. संघ ने कहा है कि विभाग परमिट बनाने के नाम पर विलंब शुल्क लेने में भी मनमानी कर रहा है.गैर परमिट ऑटो को कहीं भी आवाजाही की छूट
निगम के बाहर और भीतर के गैर परमिट ऑटो परिचालन को लेकर भी शहर में कहीं कोई रोक-टोक नहीं है. निगम क्षेत्र के बाहर के ऑटो भी धड़ल्ले से शहर के अंदर चले आते हैं. इसी तरह अंदर के ऑटो भी सवारी को लेकर अपने दायरे को खुलेआम लांघते हैं. सड़कों पर तैनात ट्रैफिक कर्मी भी उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं करते. इसे भी पढ़ें- रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-auto-fare-not-determined-due-to-illegal-collection/25208/">रांचीःअवैध वसूली के कारण ऑटो किराया का निर्धारण नहीं
सभी ऑटो को परमिट देने की मांग
डीजल ऑटो चालक का सबसे बड़ा संगठन झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने भी कई मौके पर प्रशासन को चेताया है कि जिला परिवहन कार्यालय में दलालों के माध्यम से परमिट बनाने का बंद किया जाए. सभी ऑटो को प्रशासन परमिट दे. अन्यथा महासंघ इसके खिलाफ आंदोलन करेगी. इसके अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि परिवहन अधिकारी केवल अवैध उगाही के लिए ही शहर में कोई नियम कायदा लागू होने नहीं देना चाहते. सभी ऑटो को परमिट देने से इनकी कमाई का जरिया ही ठप हो जाएगा. इसे भी देखें-

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