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आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को दी मंजूरी, अब बिना इंटरनेट और नेटवर्क के ग्राहक कर सकेंगे भुगतान

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LagatarDesk :   आरबीआई ने गांवों और कस्बों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है. रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक फ्रेमवर्क जारी किया है. जिसके तहत आरबीआई ने 200 रुपये तक के ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी है.

ग्राहक अधिकतम 2000 तक का पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन

आरबीआई के नये फ्रेमवर्क के तहत, ऑफलाइन पेमेंट की सीमा 2000 रुपये तय की गयी है. यानी ग्राहक अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन का ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं. ग्राहक की सहमति के बाद ही ऑफलाइन पेमेंट किया जा सकेगा. RBI के अनुसार, इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए एडिशन फैक्टर ऑफ ऑथंटिकेशन (AFA) की जरूरत नहीं होगी. इसमें पेमेंट ऑफलाइन होगा. इसलिए ग्राहकों को SMS या ई-मेल के जरिए मिलने वाला ‘अलर्ट’  थोड़े अंतराल के बाद मिलेगा. इसे भी पढ़े : पटना">https://lagatar.in/corona-explosion-in-patna-84-doctors-of-nalanda-medical-college-corona-positive/">पटना

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गांवों और कस्बों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा

रिजर्व बैंक ने कहा कि जिस क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है. उस क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा. खासतौर से गांवों और कस्बों में. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है. केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि ऑफलाइन पेमेंट का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है.

क्या है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स

ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन से है. जिसमें इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती. ऑफलाइन तरीके में भुगतान आमने-सामने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल सहित किसी भी जरिए से किया जा सकता है. इसे भी पढ़े : क्यों">https://lagatar.in/why-are-the-voices-against-the-land-ownership-scheme-it-will-be-implemented-across-the-state-after-the-completion-of-the-pilot-project-in-khunti/">क्यों

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ऑफलाइन पेमेंट मोड का किया गया था पायलट परीक्षण

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा  सितंबर 2020 से जुलाई 2021 तक ऑफलाइन पेमेंट मोड का पायलट परीक्षण किया गया था. जिसके बाद आरबीआई ने 6 अगस्त को तकनीकी इनोवेशेन को बढ़ावा देने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की अनुमति दी थी. इसपर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह ही यह फ्रेमवर्क तैयार की गयी है. इसे भी पढ़े : मेघालय">https://lagatar.in/meghalaya-governor-malik-clarified-amit-shah-respects-pm-modi-did-not-say-anything-wrong/">मेघालय

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