– 15 जनवरी तक शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य
– सेकेंड डोज के मामले में 23 जिले लक्ष्य से काफी पीछे
– मात्र 42 प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज लगायी गयी है
– चतरा और गढ़वा में सिर्फ 34 प्रतिशत लोगों को ही सेकेंड डोज
Saurav Shukla
Ranchi : झारखंड में कोरोना टीका महा अभियान को लेकर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 14 दिसंबर को निर्देश जारी किया है. उन्होंने सभी उपायुक्त को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी 2022 तक वे अपने-अपने जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें. ताकि 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा कर सकें. पत्र में उल्लेखित है कि डोज-1 और डोज-2 को योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर राज्य के वैक्सीन योग्य आबादी 2,41,21,312 लोगों को लगायी जा सके. महा अभियान की शुरूआत 15 दिसंबर से हुई. लेकिन आदेश के 7 दिन बीत जाने के बाद की हकीकत कुछ और है. राज्य के 23 जिले सेकेंड डोज के वैक्सीनेशन में रेड जोन में शामिल हैं. राज्य की वैक्सीनेशन योग्य आबादी में मात्र 42 प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज लगायी गयी है. सबसे कम चतरा और गढ़वा में 34 प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज लगायी गयी है.
1,01,37,884 लोगों को राज्य में लगी है सेकेंड डोज
राज्य के वैक्सीन योग्य आबादी 2,41,21,312 है. इनमें 1,01,37,884 लोगों को सेकेंड डोज लगायी गयी है. सबसे कम चतरा और गढ़वा के 34 प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज लगायी गयी है. जबकि सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 59 प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीन लगी है. यह जिला पिंक जोन में है.
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रेड जोन में शामिल इन जिलों में वैक्सीन का प्रतिशत
बोकारो-42%, चतरा-34%, देवघर-42%, धनबाद-37%, दुमका-47%, पूर्वी सिंहभूम-59%, गढ़वा-34%, गिरिडीह-35%, गोड्डा-42%, गुमला-41, हजारीबाग-45%, जामताड़ा-39%, खूंटी-47%, कोडरमा-44%, लातेहार-36%, लोहरदगा-42%, पाकुड़-36%, पलामू-43%, रामगढ़-46%, रांची-46%, साहेबगंज-35%, सरायकेला-खरसांवा-39%, सिमडेगा-50%, पश्चिमी सिंहभूम-38
क्या कहते हैं विभागीय मंत्री और सचिव
वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 15 जनवरी तक राज्य के शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने ओमिक्रॉन के खतरे का जिक्र करते हुए बूस्टर डोज की मांग केंद्र से की है. लेकिन यहां के 23 जिलों में सेकेंड डोज का प्रतिशत बहुत कम है. वहीं अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिस भी जिले में लक्ष्य पूरा नहीं होगा, वहां के उपायुक्त पर कार्रवाई की जायेगी.
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