रांचीः CCL की चंद्रगुप्त परियोजना की 417 एकड़ वन भूमि का रिकॉर्ड गायब

Saurav Singh Ranchi : सीसीएल की चंद्रगुप्त ओसीपी कोल परियोजना के जमीन अधिग्रहण को लेकर 417 एकड़ वन भूमि का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया. जमीन आवंटन में दस्तावेजों में भारी छेड़छाड़ की गयी है. इसकी शिकायत राज्य के डीजीपी समेत भारत सरकार और झारखंड सरकार से की गई है. जानकारी के मुताबिक डीजीपी ने सीआईडी को जांच जिम्मा दे दिया है. यह शिकायत हजारीबाग के बड़कागांव निवासी मंटू सोनी के द्वारा की गई है. उल्लेखनीय है कि हजारीबाग और चतरा जिला में सीसीएल के चन्द्रगुप्त ओसीपी कोल ब्लॉक परियोजना आवंटित की गयी है. जिसमें हजारीबाग जिला अन्तर्गत केरेडारी अंचल के मौजा पचड़ा चट्टी बरियातु बुकरू सिजुआ और जोरदाग अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिये सरकारी कर्मियों (जिला प्रशासन और वन विभाग), सीसीएल के आधिकारियों से मिलीभगत कर षड़यंत्र के तहत करीब 417 एकड़ वन भूमि का दस्तावेज गायब कर अवैध रूप से सरकार से वन भूमि को आवंटित करा कर बतौर एमडीओ (खनन डेवलपर और संचालन) खनन कार्य करने के लिये हैदराबाद की सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया है.जिसके लिये अंचल अधिकारी केरेडारी राजस्व अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार से इस 417 एकड़ भूमि का रेकर्ड गायब किया गया है, जिसका उल्लेख डीसी हजारीबाग के कार्यालय ज्ञापांक-2350/10 दिनांक-25जून 2022 के माध्यम से प्रपत्र-1 (प्रमाण पत्र) के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण में में किया गया है. किसी प्रकार की शिकायत नहीं दर्ज कराई गई 417 एकड़ भूमि के दस्तावेज के गायब होने के संबंध में अंचल कार्यालय केरेडारी, राजस्व अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार और डीसी कार्यालय द्वारा किसी प्रकार से रेकर्ड के गायब होने के संदर्भ में प्राथमिकी, सनहा या अंतरिक जॉच का उल्लेख अपने पत्र में नही किया गया है,.उसके बावजूद बिना जॉच/कार्रवाई किये ही डीसी कार्यालय से प्रपत्र-1 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. यह भी बात सामने आई है कि वन विभाग के कार्यालय से भी 417 भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और कागजातों की छान-बीन के संबंध में कोई पत्राचार नही किया गया. जब कि प्रपत्र 1 प्रमाण पत्र डीसी कार्यालय से जारी होने के बाद जब वन विभाग को प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा भी बिना जांच पड़ताल किये भारत सरकार को भूमि आवंटित करने के लिए अनुशंसा कर के भेज दिया गया. जिसके बाद भारत सरकार ने इस भूमि को अधिग्रहण के लिये विमुक्त कर दिया गया. जिसके बाद सीसीएल के द्वारा सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग लिमिटेड कंपनी को खनन कार्य करने के लिये आवंटित करा कर दे दिया गया. लेटर पैड पर ना तो लेटर नंबर और ना ही तिथि अंकित है शिकायत में कहा गया है कि साल 2021 में अंचल अधिकारी केरेडारी, मनोज कुमार (चीफ मैनेजर माइनिंग,) चन्द्रगुप्त ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट और संजीव कुमार (मैनेजर) ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट सीसीएल, चन्द्रगुप्त के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक सूचि तैयार किया गया, जिसमें पूर्व में डीसी द्वारा जो प्रपत्र 1 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,जिसमे भूमि का रेकर्ड उपलब्ध नही होने की बात का उल्लेख था, उससे संबंधित खाता प्लॉट के विवरण में छेड़-छाड़ कर दस्तावेज को तीनो के द्वारा तैयार किया गया. उस दस्तावेज में उसी भूमि में छेड़- छाड़ की गयी है, जिसमें डीसी के द्वारा भूमि का विवरण उपलब्ध नही होने का उल्लेख किया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रपत्र ॥ बचनबद्धता पत्र जो कि मनोज कुमार (मुख्य प्रबंधक माइनिंग) चन्द्रगुप्त ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र सीसीएल के द्वारा सीसीएल के लेटर पैड पर जारी किया गया, जिसमें ना तो लेटर नंबर और ना ही तिथि अंकित है.परियोजना प्रस्ताव संख्या और वर्ष का स्थान भी खाली है. जिससे स्पष्ट होता है कि उस परियोजना में अवैध रूप से भूमि आवंटन करने के लिए बड़े पैमाने पर पदों का दुरूपयोग करते हुये पड्यंत्र के तहत दस्तावेजो का छेड़-छाड़ कर भूमि आवंटित कराया गया है. फर्जी दस्तावेज बना कर मुआवजा लेने की तैयारी किए गए शिकायत में कहा गया है कि सभी कृत्यों को करने के पीछे मंशा यह भी है, कि एक तरफ 417 एकड़ भूमि का रेकर्ड गायब कर के उसके आड़ में उक्त भूमि का फर्जी दस्तावेज बना कर मुआवजा ले लिया गया है या ले लेने की योजना तैयार की गयी है, इस फर्जी दस्तावेज को तैयार करने के पीछे बहुत बड़े आर्थिक लाभ की पृष्ठ भूमि तैयार की गयी है, जिसको इस बात से समझा जा सकता है कि अगर कम्पनी के द्वारा उस परियोजना में प्रति एकड़ 25 लाख रूपया मुआवजा तय किया जाता है तो 417 एकड़ से गणना की जाये तो करीब अरबो रूपयों का घोटाला होने की पृष्ठ भूमि तैयार कर ली गयी है. 417 भूमि जो फर्जी तरीके से रेकर्ड गायब कर विभागीय स्वीकृती प्राप्त की गयी है का उपयोग सीधे सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग लिमिटेड कंपनी खनन कार्य करने वाली है.