Ranchi: नगर विकास विभाग में राजस्व वृद्धि पर जोर दिया है. विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने केंद्रीय संस्थानों सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल, रेलवे से बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली का निर्देश दिया है. इन संस्थानों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है. राज्य सरकार के वैसे भवन जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है उसके लिए वित्त विभाग और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित बजटीय उपबंध कराने का निर्देश दिया है. जियाडा क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों से होल्डिंग टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.
टैक्स वसूली को दें प्राथमिकता
प्रधान सचिव ने कहा कि सभी नगर निकायों का बकाया होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न प्रकार की कर वसूली को भी प्राथमिकता सूची में रखें. अधिक से अधिक संसाधनों को चिन्हित कर उससे निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनायें. इन स्रोत से आनेवाले राजस्व का इस्तेमाल वहां के नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधा और जीवन स्तर प्रदान करने में किया जाये. बताते चलें कि 2020-21 में इस मद में कर संग्रहण 147 करोड़ रुपया था जो 2023-24 में बढ़कर 220 करोड़ रुपया हो गया है.
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