6 नवंबर से डीवीसी कर रहा था बिजली की कटौती
झारखंड सरकार पर डीवीसी का लगभग 22 सौ करोड़ रुपये बकाया हैं. इसे लेकर 7 जिलों को मिलने वाली बिजली में बीते 6 नवंबर से ही 50 फीसदी तक की कटौती की जा रही है. डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम से बकाया भुगतान को लेकर प्लान मांगा है. झारखंड की ओर से फिलहाल डीवीसी को प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है. डीवीसी का कहना है कि बकाये का बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है. इसके भुगतान के लिए राज्य सरकार पूर्व में हुए समझौते का भी पालन नहीं कर रही है. इसके तहत हर महीने कम से कम 170 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए.बिजली कटौती पर विधानसभा में भी हुआ था हंगामा
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा डीवीसी के बकाये का भुगतान न किये जाने पर केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार के रिजर्व बैंक स्थित खाते से दो बार रकम की कटौती की गयी है. बिजली कटौती को लेकर विधानसभा में भी कमांड एरिया क्षेत्र के विधायकों ने हंगामा किया था. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-is-the-center-of-disturbance-prohibition-should-be-implemented-there-too-nitish-kumar/">झारखंडगड़बड़ी का केंद्र, वहां भी लागू हो शराबबंदी : नीतीश कुमार [wpse_comments_template]

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