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7.50 लाख छात्रों को राहत, JAC ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया वापस

increase matriculation and intermediate examination fees reverses decision: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें उसने राज्य के 7.50 लाख इंटर व मैट्रिक छात्रों के परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की थी. इससे छात्रों को राहत मिली है.
 
झारखंड एकेडमिक काउंसिल

Jharkhand Education News: झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने बड़ी राहत दी है. जैक ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क को वापस लेने का निर्णय लिया है. अब विद्यार्थियों से वर्ष 2025 में निर्धारित दर के अनुसार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा. इस फैसले से राज्य के करीब 7.50 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी.

 

दरअसल, जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की थी. इससे पहले पिछले दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में करीब 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई थी. पिछले वर्ष शुल्क में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि इस वर्ष फिर करीब 10 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया गया था. इससे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था.

 

परीक्षा शुल्क में लगातार हो रही बढ़ोतरी का मामला 12 नवंबर को प्रमुखता से उठाया गया था. इसके बाद जैक ने बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने का फैसला किया. संशोधित दर के अनुसार अब नियमित और निजी श्रेणी के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी. मैट्रिक के लगभग 4.25 लाख और इंटरमीडिएट के करीब 3.25 लाख विद्यार्थी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे.

 

26 नवंबर तक जमा होगा परीक्षा शुल्क

जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा कर सकेंगे. वहीं, विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है.

 

विद्यार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा शुल्क में संशोधन से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

 

फरवरी में हो सकती है बोर्ड परीक्षा

मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी वापस लिए जाने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी.

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