Ranchi News (Ranchi Observation Home And NHRC) : गोपनीयता के नाम पर रांची रिमांड होम (Observation Home) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को सूचना देने से इंकार कर दिया है. इसके लिए NHRC द्वारा सूचना मांगने के लिए दी गयी हार्ड कॉपी का उल्लेख किये बिना वाट्सएप पर दिये गये रिमांइडर को आधार बनाया गया है.
उल्लेखनीय है कि NHRC की रिपोटियर सुचित्रा सिन्हा ने 29 अक्तूबर 2026 को रांची स्थित रिमांड होम की निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्हें एक नाबालिग द्वारा किये गये सामान्य अपराध को दस्तावेज में अत्याधिक गंभीर दिखाने के बाद उसे RINPAS भेजने की जानकारी मिली. रिमांड होम ने RINPAS से यह बताने का अनुरोध किया था कि नाबालिक, वयस्कों की तरह सोचता है या नहीं.
रिपोटियर ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया. साथ ही रिमांड में मौजूद पदाधिकारी अन्य नाबालिगों के सिलसिले में बिंदुवार सूचना मांगने के लिए अवश्यक दस्तावेज का हार्ड कॉपी दिया. रिपोटियर ने बच्चों को दी गयी कानूनी सहायता, रिमांड होम में रहने की अवधि, कानूनी सलाह के लिए वकील की नियुक्ति, JJB द्वारा पारित आदेश कुछ अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी. इससे संबंधित सूचना नहीं मिलने पर रिमांड होम के पदाधिकारी को वाट्सएप पर रिमांडर भेजा.
दो नवंबर को वाट्सएप पर भेजे गये रिमांडर को आधार बनाकर किशोर न्याय बोर्ड के सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर ने 4 नवंबर 2026 को JJB के प्रधान दंडाधिकारी को एक पत्र लिखा. इसमें यह कहा गया कि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (DCPO) के मोबाइल से डाटा इंट्री ऑपरेटर के नंबर पर एक वाट्सएप मैसेज मिला है. इसमें JJB द्वारा पारित आदेशों सहित अन्य दस्तावेज व सूचनाओं की मांग की गयी है. डाटा इंट्री ऑपरेटर नदीम अहमद ने बोर्ड को लिखे गये पत्र के साथ वाट्सएप मैसेज भी संलग्न किया.
4 नवंबर 2026 नंबर को JJB के प्रधान दंडाधिकारी अवकाश पर थे. उस दिन मनोरमा मिंज प्रधान दंडाधिकारी के प्रभार में थी. डाटा इंट्री ऑपरेटर की ओर से भेजे गये पत्र पर JJB के दोनों सदस्यों मनोरमा मिंज और अरुणा कुमारी ने विचार किया. इसके बाद सदस्यों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2015 में निहित प्रावधानों के तहत मांगी गयी सूचनाओं को गोपनीय बताया. साथ ही अधिनियम 2025 से संबंधित धाराओं की कॉपी जिला बाल सरंक्षण पदाधिकारी को भेजने का आदेश दिया.
4 नवंबर 2026 को ही मनोरमा मिंज की ओर से जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया. इसमें कहा गया कि सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर की ओर से बोर्ड को पत्र भेजा गया है. इसमें किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की मांग की गयी है. बोर्ड को इन दस्तावेजों की मांग के सिलसिले मे कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी पत्र या कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है.
वाट्सएप पर मांगी गयी सूचना कानून सम्मत नहीं है. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2015 की धारा 99 के तहत बोर्ड द्वारा बच्चों के संबंधित की गयी कार्यवाही को गोपनीय माना जाना चाहिए. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने मनोरमा मिंज द्वारा भेजे गये पत्र को NHRC को भेज दिया है.
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