Ranchi: झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण बोर्ड-निगमों के पुनर्गठन की कार्रवाई लंबित है. विधायक बिरंचि नारायण ने सदन में बोर्ड निगम के पुनर्गठन की मांग मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान उठाई थी. जिसपर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया विचाराधीन है. जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
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तेल उत्पादन बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं
वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने तेली समाज के उत्थान के लिए तेल उत्पादन बोर्ड के गठन की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही लघु और कुटीर उद्योग बोर्ड गठित है. नई बोर्ड के गठन का राज्य सरकार के पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है. लघु और कुटीर उद्योग को और सुदृढ़ कर इस समाज के लोगों को उस से जोड़ा जाएगा.
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विस्थापन के मामले में दूसरे राज्यों के फैसलों की होगी स्टडी
विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि राज्य में खनन कंपनियां विस्थापितों का शोषण कर रहे हैं. विस्थापितों का जमीन लेकर उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है. राज्य में विस्थापन आयोग का गठन जल्द हो. इस पर सीएम ने कहा कि राज्य में 2 तरीके से जमीन का अधिग्रहण होता है. CM ने कहा कि एनटीपीसी की शिकायतें आती रही है. इस तरह के मामलों पर दूसरे राज्यों में क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं इसका स्टडी करते हुए सरकार नीति का निर्धारण करेगी.
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