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मचा बवाल, Reporter Collective की रिपोर्ट : तीन राज्यों की 51 सीटें, डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भारी अंतर

51 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों का मिलान नहीं होता. इनमें से 19 सीटों पर आयोग ने बूथ में दाखिल हुए मतदाताओं की संख्या ही रिकॉर्ड नहीं की (0 या Nil दर्ज). इनमें से 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं और 7 पर BJP या NDA की जीत हुई. 32 सीटों पर डाले गए वोट और EVM से गिने गए वोटों में अंतर मिला.
 
Reporter Collective से फोटो सभार
  • 2024 के चुनावों पर इलेक्शन कमीशन के भीतरी दस्तावेज

Lagatar Desk :  रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2024 के महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 530 सीटों (467 विधानसभा + 63 लोकसभा) के रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए आंतरिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया (4,212 रिकॉर्ड) है. यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर ये आंतरिक रिकॉर्ड बाहर आए हैं. रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी खोजी रिपोर्ट की पहली कड़ी प्रकाशित किया है. इसके मुख्य अंश को पढ़ें…

 

विश्लेषण के बाद मुख्य दावे

  • 51 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों का मिलान नहीं होता.
  • इनमें से 19 सीटों पर आयोग ने बूथ में दाखिल हुए मतदाताओं की संख्या ही रिकॉर्ड नहीं की (0 या Nil दर्ज).
  • इनमें से 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं और 7 पर BJP या NDA की जीत हुई.
  • 32 सीटों पर डाले गए वोट और EVM से गिने गए वोटों में अंतर मिला. 

 

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रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा तैयार ग्राफिक्स.

 

डाले गए वोट व गिने गए वोट में बड़ा अंतर

  • हरियाणा की बड़खल विधानसभा- में मिला. आंतरिक रिकॉर्ड में बताया गया है कि 3.32 लाख वोट डाले गए. लेकिन EVM से केवल 1.60 लाख गिने गए. कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह 6,181 वोटों से हारे और “वोट चोरी” का आरोप लगाकर हाईकोर्ट गए.
  • मुंबई उत्तर लोकसभा (पियूष गोयल की जीत)- आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख डाले गए, लेकिन घोषित गिनती 10.33 लाख (लगभग 7.78 लाख, 42.8% अंतर).
  • कैथल (हरियाणा)-  केवल 215 वोटर दर्ज, लेकिन 1,67,285 वोट गिने.
  • श्रीनगर लोकसभा- 6,66,046 डाले गए लेकिन 6,72,942 गिने गए (लगभग 6,896 ज्यादा).

 

12 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए से कम, 20 पर ज्यादा. दोनों स्थितियां वोटर सप्रेशन या बोगस वोटिंग का संकेत हो सकती हैं. कानून के अनुसार, ऐसे अंतर को “electoral malpractice” मानकर जांच होनी चाहिए. आयोग इन दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं करता है. 2019 के बाद बूथ-लेवल डेटा भी सार्वजनिक करना बंद कर दिया. Form 17C जैसे बूथ-लेवल दस्तावेज भी आसानी से नहीं मिलते.

 

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ECI से सवाल पूछे, लेकिन आयोग ने जवाब में अपने ही डेटा वापस मांगे और गोपनीयता का हवाला दिया. रिपोर्ट कहती है कि ये अंतर या तो लिपिकीय त्रुटि हो सकते हैं, या संभावित धांधली को छिपा सकते हैं. किसी भी स्थिति में आयोग 51 सीटों पर चुनाव की पवित्रता प्रमाणित नहीं कर सकता. 

 

Reporters Collective की रिपोर्ट से साभार.

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