वाणिज्य कर विभाग के राजस्व में नवंबर तक सिर्फ 1.44 प्रतिशत की वृद्धि

Ranchi : वाणिज्य कर विभाग के मिलने वाले कुल राजस्व में नवंबर तक सिर्फ 1.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. राज्य को अपने राजस्व स्रोतों से मिलने वाले राजस्व का करीब 70% वाणिज्य कर विभाग से मिलता है. ऐसी स्थिति में वाणिज्य कर के विभाग के राजस्व ग्रोथ को बेहतर संकेत नहीं माना जा रहा है. सरकार ने नवंबर 2025 तक सालाना लक्ष्य के मुकाबले 54.97% की वसूली की है.

वाणिज्य कर विभाग के कुल राजस्व स्रोतों में GST और NON-GST शामिल है. विभाग NON-GST के रूप में वैट, प्रोफेशनल टैक्स (JPT) और  इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (JED) की वसूली करता है. विभाग ने नवंबर 2025 तक कुल 14566.31 करोड़ की वसूली की है. यह वार्षक लक्ष्य 26,500.00 करोड़ का 54.97% है. सरकार द्वारा नंबर 2024 तक विभाग को मिले कुल राजस्व के मुकाबले नवंबर 2025 तक मिले राजस्व का ग्रोथ रेट सिर्फ 1.44 प्रतिशत है. इसमें GST और NON-GST दोनों ही शामिल है. 

सरकार को IGST Settlement के रूप में मिलने वाली राशि में भी भारी गिरावट दर्ज की गयी है. नवंबर 2024 तक GST settlement के रूप में 3550.76 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर 2025 तक इस मद में सिर्फ 3126.90 करोड़ रुपये मिले हैं. यानी इस मद मं 11.94% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है. विभाग को सिर्फ GST के रूप में 2024 नवंबर तक के मुकाबले नवंबर 2025 तक 8.01% अधिक राशि मिली है. लेकिन IGST Settlement में 11.94% प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के कारण कुल GST मद का ग्रोथ रेट 0.41% हो गया है.

वाणिज्य कर विभाग को NON-GST के रूप में मिलने वाले राजस्व में 4.08% की वृद्धि दर्ज की गयी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक NON-GST के रूप में विभाग को 4996.91 करोड़ रुपये मिला था. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर 2025 तक सरकार को इस मद में 5200.61 करोड़ रुपये मिले हैं. इसकी वजह VAT, JPT और JED से मिलने वाले राजस्व में हुई वृद्धि है. 

सरकार को नवंबर 2024 तक के मुकाबले नवंबर 2025 तक VAT में 3.98% अधिक राजस्व मिला है. लेकिन सिर्फ नवंबर 2024 के मुकाबले सिर्फ नवंबर 2025 के दौरान VAT से मिलने वाले राजस्व में 2.51% की गिरावट दर्ज की गयी है. पिछले वित्तीय वर्ष में नवंबर 2024 के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर 25 तक JPT में 5.58% और JET में 4.42% की वृद्धि दर्ज की गयी है.

नवंबर 2024 तक और नवंबर 2025 तक वाणिज्य कर राजस्व (करोड़ में)