Patna: बिहार सरकार 16 अगस्त से से राजस्व महा अभियान शुरू करेगी, जो 20 सितंबर तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान और राजस्व रिकॉर्ड को सशक्त बनाने है.
537 अंचलों में पंचायत स्तर पर लगायें जायेंगे विशेष शिविर
इस महाअभियान के तहत राज्य के सभी 537 अंचलों में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित त्रुटियों का सुधार, बंटवारा व नामांतरण जैसे मामलों का समाधान घर-घर जाकर किया जाएगा.
माइक्रो प्लान तैयार, हर पंचायत में दो-दो शिविर तय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस अभियान की तैयारी के तहत सभी अंचलों के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है. इसके तहत प्रत्येक अंचल की सभी पंचायतों में दो विशेष शिविर की तिथियां तय की गई हैं.
माइक्रो प्लान में हर पंचायत के लिए तैनात राजस्व कर्मचारी, अमीन का नाम और मोबाइल नंबर भी शामिल है, ताकि रैयत उनसे सीधे संपर्क कर सकें. यह योजना विभागीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जहां आम जनता अपने अंचल का शेड्यूल देख सकती है.
घर-घर जाएगी टीम, आवेदन और जमाबंदी की प्रति देगी
अभियान की खासियत यह है कि गठित टीमें हर घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र लोगों को उपलब्ध कराएंगी.
ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए हल्कावार शिविरों में ही आवेदन लिए जाएंगे.
आवेदन जमा करने पर रैयत के मोबाइल पर OTP भेजकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे उन्हें आगे की प्रक्रिया की जानकारी SMS से मिलती रहेगी.
शिविरों में होगा इन मामलों का समाधान
डिजिटाइज्ड जमाबंदी में अशुद्धियों का सुधार (नाम, खाता, खेसरा, रकबा आदि)
छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइनकरण
उत्तराधिकार नामांतरण
मौखिक बंटवारे के बाद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी
ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना
पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी और प्रचार-प्रसार
पंचायत प्रतिनिधियों को माइक्रो प्लान की प्रतियां दी जा रही हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र के रैयतों को सटीक जानकारी दे सकें. प्रचार-प्रसार के लिए माइकिंग और पंफलेट वितरण का कार्य भी गांवों में शुरू हो गया है.
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