ई-केवाईसी और पारदर्शी अस्पताल चयन पर जोर
Ranchi : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक की.
बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा, विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, टाटा एआईजी, डेलोइट और एनआईसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
अपर मुख्य सचिव ने लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ दिलाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया. सहियाओं को ई-केवाईसी में सहयोग हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) देने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने की बात भी कही गई.
उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के इंपैनलमेंट के लिए हर माह बैठक आयोजित करने और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए. साथ ही, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को अबुआ स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए, जिससे गंभीर रोगों से पीड़ित नागरिकों को व्यापक कवरेज मिल सके.
राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बेहतरीन अस्पतालों को इंपैनल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया. श्री सिंह ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करने होंगे, ताकि झारखंड के नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
बैठक के दौरान टाटा एआईजी, डेलोइट और एनआईसी के प्रतिनिधियों ने तकनीकी सहयोग और डिजिटल प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी सुझाव भी साझा किए.
