क्या आपने गौर किया. सालभर पहले जब आप दस किलो आटा खरीदते थे, तो 500 रुपया का नोट देते थे. दस किलो आटा के साथ कुछ रुपये 20-30 रुपये वापस मिलते थे. अब उसी दस किलो आटा के लिए आपको 500 रुपये की नोट के साथ 20-30 रुपये, कहीं-कहीं तो 50 रुपये और देने पड़ रहे हैं. यानी प्रति दस किलो 50-70 रुपये अधिक. यह स्थिति तब है जबकि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले साल देश में गेहूं की पैदावार 1179.4 लाख टन था, इस साल दो फीसदी बढ़कर 1202.1 लाख टन हो गया.
फिर आपके लिए आटा महंगा कैसे और क्यों हो गया? इसके लिए सरकारी आंकड़े से अलग दूसरे आंकड़े पर नजर डालें. रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन जैसे संगठनों ने इस साल के उत्पाद को सिर्फ 1106.5 लाख टन माना है. यानी पिछले साल से 73 लाख टन कम गेहूं का पैदावार हुआ. तो क्या सरकारी आंकड़े ज्यादा बताये गए? यह जानबूझ कर किया गया या किसी चूक की वजह से यह इस सरकार के लिए एक अलग सवाल है. क्योंकि यह सरकार हर मामले में "सब चंगा सी" बताने में अधिक विश्वास रखती है.
केंद्र सरकार की तरफ से एक गलती या चूक यह हुई कि इस साल सरकार ने गेहूं का एमएसपी सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ाया. 30 सितंबर 2026 को सरकार ने बताया कि गेहूं का एमएसपी 2610 रुपया होगा. इससे पहले की साल में यह एमएसपी 2585 रुपया प्रति क्विंटल था.
अब हालात देखिये. इस माह गेहूं का बाजार मूल्य 3000 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 30 रुपये प्रति क्विंटल आ गया है. यहां तक कि एफसीआई की नीलामी में भी कीमतें 260 रुपये तक बढ़ गए. यह इसलिए हुआ क्योंकि इस साल मॉनसून कमजोर रहा. गेहूं की बोआई का रकबा छह फीसदी कम हो गया. यह 26 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है. याद रखिये, मॉनसून की विदाई हो रही थी, तभी सरकार ने एमएसपी की घोषणा की थी. यानी सरकार को हालात का अंदाजा नहीं होगा, यह मानने का कोई कारण नहीं है.
जरा सरकारी गोदामों में रखे गेहूं की स्थिति भी जान लीजिये. सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक एक नवंबर को 447.60 लाख टन था. यह हाल के वर्षों का रिकॉर्ड स्टॉक है. और बफर स्टॉक से बहुत अधिक. फिर सरकार गेहूं की महंगाई को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रही? क्योंकि सरकार जो गोदाम से गेहूं बेच रही है, वह बहुत कम है. हर सप्ताह एक से दो लाख टन. जबकि देश के मिलों को इससे कहीं अधिक गेहूं चाहिए.
गेहूं के अधिकांश स्टॉक सरकार के गोदाम में है और बाजार में गेहूं कम आ रहा है. इस कारण आटा मिलें, बिस्कुट और ब्रेड कंपनियां सरकारी गोदामों पर निर्भर हो गयी है. इस वजह से सरकारी गेहूं भी महंगा बिक रहा है. हालात यह है कि सरकारी गेदाम भरे हैं, लेकिन बाजार को पर्याप्त गेहूं मिल नहीं रहा.
अब कुछ माह पीछे चलिए. देश में अचानक से चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी. सरकार को विदेश से चीनी आयात करना पड़ा. यह स्थिति तब हुई जब चीनी के दाम बढ़ने से छह माह पहले तक सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे दी थी. यानी सरकार ने पहले चीनी के निर्यात की अनुमति दी, फिर जब देश में चीनी महंगी हो गई, तो फिर ज्यादा कीमत पर आयात किया. देश और देश के लोगों को मिला महंगाई और आयात-निर्यात करने वालों को दोनों परिस्थितियों में हुई कमाई.
अब चलते हैं आपकी थाली की रोटी की तरफ. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे गेहूं की कीमत और बढ़ती रहेगी. लिहाजा आटा भी महंगा होता रहेगा. और अगर आप उन 80 करोड़ लोगों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें सरकार हर माह पांच किलो गेहूं देती है, तो आपके लिए खाने के लाले पड़ने जैसे हालात होंगे.
