- निदेशालय और सीडीपीओ कार्यालय के अपने-अपने दावे
सामाजिक महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक निदेशक का कहना है
सामाजिक महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक निदेशक सुमन सिन्हा का कहना है कि वर्ष 2016 तक की बात है, जब आंगनबाड़ी केंद्र का रूम किराया शहर में 750 और ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपये मासिक दिया जाता था. लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 4000 रुपये मासिक दिये जाने की चिट्ठी जारी की गयी है. इसे भी पढ़ें –…तो">https://lagatar.in/so-now-congress-mlas-are-putting-pressure-on-the-central-leadership-to-support-hemants-government-by-leaving-the-cabinet/">…तोक्या अब मंत्रिमंडल से बाहर होकर हेमंत सरकार को समर्थन देने का केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाल रहे कांग्रेस विधायक !
सदर सीडीपीओ का कहना है
रांची सदर सीडीपीओ उमा सिन्हा का कहना है कि शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का रूम किराया मासिक 750 रुपये या साल में 9000 रुपये ही दिये जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र का रूम किराया 200 रुपये मासिक ही दिये जाते हैं. मैं तो मासिक 750 रुपये ही दे रही हूं, क्योंकि 4000 रुपये मासिक देने में बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना है, जो अबतक नहीं हो पाया है.डीएसडब्ल्यू कार्यालय का कहना है
डीएसडब्ल्यू कार्यालय का कहना है कि विभाग से शहरी आंगनबाड़ी केंद्र का रूम किराया मासिक 4000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का रूम किराया मासिक 1000 दिये जाने के लिए पत्र जारी किया गया था. लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी है. अमीन से कमरे की मापी करवानी है. कमरे की लंबाई- चौड़ाई की माप भी तय किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक बरामदा और किचन होना भी जरूरी है. पत्र में ये भी कहा गया है कि एसडीओ की अनुमति के बाद ही किराया 4000 रुपये और 1000 रुपये किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें – BIG">https://lagatar.in/big-breaking-jpsc-released-the-final-result-of-civil-services-examination-from-7th-to-10th-process-completed-in-record-252-days/">BIGBREAKING : जेपीएससी आज जारी करेगा 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, रिकॉर्ड 252 दिन में प्रक्रिया पूरी [wpse_comments_template]
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