सत्येंद्र तिवारी के आरोप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, भाजपा का वॉकआउट

Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन यानि मंगलवार को द्वतीय पाली में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गए. भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने पथ निर्माण सचिव के उपर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि टेंडर में सेक्रेट्री की भी सांठ-गांठ है. इस विभाग के टेंडर में दो चार लोग ही भाग लेते हैं. इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि जो मन आ रहा है वे बोल रहे हैं. इतने में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तीखी बहस होने लगी.

राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अगर त्रुटि हो रही हो तो ठोस प्रमाण दें, ऐसे अधिकारी पर आरोप नहीं लगा सकते. कोई भी सक्षम डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री को टेंडर से कोई लेना-देना नहीं होता. इस सत्येंद्र तिवारी ने राधाकृष्ण किशोर को रूपया मंत्री कहकर संबोधित किया. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सत्येंद तिवारी सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं. वे सबूत दें. अनुप सिंह ने कहा कि पदाधिकारी बेहतर गुणवत्ता से साथ काम करा रहे हैं.

मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि 20 से 30 फीसदी बिलो टेंडर जा रहा है. 17 साल भाजपा ने राज किया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अफसर दूध के धुले हुए नहीं हैं. पथ निर्माण सचिव जब हजारीबाग में डीसी थे, तब एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट की थी. एनएचआरसी ने 25 हजार रूपए का दंड लगाया था. सरकार बताए कि दंड की राशि जमा कराई कि नहीं. इसके बाद भाजपा विधायक वेल में चले गए। फिर सदन से वॉकआउट किया.

बिना मोटा चढ़ावा के दाखिल खारिज नहीं होगा

सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि सीओ के पास बिना मोटा चढ़ावा के दाखिल खारिज नहीं होगा. 1932 के बाद कोई रिविजन सर्वे नहीं हुआ है. रजिस्टर टू का पन्ना खास्ताहाल में है. हरेक 15 साल में रिविजन सर्वे होना चाहिए. खान खनिज के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना है. बजट में बालू का कोई जिक्र नहीं है. बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के लिए जेएसएमडीसी जिम्मेवार है. इसमें कई सफेदपोश भी संलिप्त हैं. इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए. नेता-पदाधिकारी बदल जाएंगे पर कागज नहीं बदलेगा. कभी न कभी तो जांच होगी. पिछले पांच साल से पथ निर्माण विभाग में लूट और घोटाला ही हुआ है.

स्कूलों में तानाशाही गलतः प्रदीप

प्रदीप यादव ने कहा कि स्कूलों में अनुशासन कठोरता से लागू होना चाहिए पर तानाशाही गलत है. मिड डे मील की रिर्पोत सुबह साढ़े बजे तक शिक्षकों को भेजनी पड़ती है. गोड्डा में एसएमएस नहीं आया तो हेडमास्टर का वेतन काट दिया गया. ये जिला प्रशासन की तानाशाही है.

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