Ranchi: विधानसभा की सामान्य परियोजना समिति की 5 चिट्ठियों का जवाब ग्रामीण विकास विभाग ने नहीं दिया. इससे नाराज सामान्य परियोजन समिति ने कहा है कि क्यों नहीं ग्रामीण विकास सचिव पर अवमानना का मामला चलाया जाये. विधानसभा में सामान्य परियोजन समिति की बैठक में समिति के सदस्यों ने सचिव पर अवमानना का मामला चलाने का फैसला लिया है. बैठक के सभापति सरयू राय, पूर्व मंत्री मथुरा महतो और भानू प्रताप शाही मौजूद थे. अब विभाग को इस बाबत चिट्ठी भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है.
इसे भी पढ़ें-पूर्व विधायक कुणाल ने राज्यपाल को पत्र सौंप कहा- ओड़िया भाषा के साथ हो रहा सौतेले व्यवहार
गुमला में 13 सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी का मामला
यह मामला मामला गुमला में 13 सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2110 से 2014 तक 13 सड़कें बनी थी. विधानसभा में इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हुआ था. तब विधानसभा ने 14 जुलाई 2015 को एक समिति का गठन किया. इस समिति ने 13 सड़कों की जांच कराई. जांच में पाया गया कि एनपीसीसी ने कई सड़कों में मिट्टी और बालू पर ही ढलाई कर दी है. इतना ही नहीं JSRRDA और IRCON ने बिना एग्रीमेंट के सड़क निर्माण करा दिया. इसके बाद कैबिनेट की सहमति के बिना ही इस सड़क का निर्माण इन कंपनियों ने कर दिया.
अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक समिति ने 5 बार लिखा पत्र
समिति ने 28 अगस्त 2015 को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी. समिति ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण विभाग को मामले पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. फिर सात अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2021 के बीच समिति ने पांच बार विभाग को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन विभाग की तरफ से एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया. गुरुवार की हुई बैठक में समिति की तरफ से फैसला लिया गया कि क्यों नहीं विभाग के सचिव पर अवमानना की कार्रवाई की जाये.
[wpse_comments_template]