alt="" width="300" height="135" /> विजय कर्ण, सचिव, जिला बार एसोसिएशन[/caption] ज़िला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार के निर्णय से गरीब मुवकिक्ल को भारी परेशानी होगी. ऊंची दर पर कोर्ट फीस जमा करना मुश्किल होगा. राज्य में अधिकतर लोग गरीब है. झारखंड सरकार के निर्णय से भू-माफिया गरीबों की जमीन हड़पने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे. कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि से मध्यम वर्ग को भी परेशानी होगी. इसलिए झारखंड सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए. सचिव विजय कर्ण ने बताया कि संशोधित कोर्ट फ़ीस के विरोध और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर साहिबगंज जिला बार एसोसिएशन के वकील एकजुट हैं. [caption id="attachment_519866" align="alignnone" width="300"]
alt="" width="300" height="135" /> प्रेमनाथ तिवारी, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन[/caption] एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी ने कहा कि कहा कि आए दिन कोर्ट परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा गोलीबारी की घटना होती रहती है. जिससे अधिवक्ता असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते है. अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए. यह">https://lagatar.in/sahibganj-dc-holds-meeting-regarding-republic-day-celebrations-tableaux-of-18-departments-will-be-held/">यह
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