Sahibganj : समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 27 अगस्त को कृषि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में पीएम किसान योजना, झारखंड फ़सल राहत योजना, केसीसी, किसान ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की कार्य प्रगति पर चर्चा की गई. झारखंड राज्य फ़सल राहत योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ज़िले में कुल 41 हज़ार 475 किसानों ने आवेदन दिया. पीएम किसान योजना के तहत ज़िले में 29.49% किसानों का ई केवाईसी किया गया है. उपायुक्त ने प्रखंड वार संबंधित अधिकारियों से समीक्षा करते हुए 31 अगस्त तक शत प्रतिशत किसानों का ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि अगर सभी किसानों का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो वह किसान मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे. इसलिए इसे प्राथमिकता से करें. उपायुक्त ने रजिस्टर्ड किसानों के लैंड वैरिफिकेशन और अपडेशन में और अधिक तेज़ी लाने का निर्देश दिया. इसके अलावे केसीसी और ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए. बैठक मे उपायुक्त के अलावे जिला कृषि पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एटीएम, बीटीएम एवं अन्य उपस्थित थे.
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