संतोष कुमार के बयान से पेयजल विभाग के बड़े अफसर मुश्किल में

Ranchi :  संतोष कुमार ने PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज कराये गये अपने बयान में पेयजल विभाग में कमीशनखोरी की परंपरा और अपने बैंक खाते के सहारे की गयी 23 करोड़ की फर्जी निकासी में से 12 करोड़ रुपये के बंटवारे की विस्तृत जानकारी दी थी. संतोष के इस बयान के आलोक में आगे की जांच जारी है. इससे विभाग के तत्कालीन सचिव सहित अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. संतोष कुमार को पुलिस और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने मुख्य अभियुक्त के रूप में चिह्नित किया है.

 पेयजल घोटाले की जांच के दौरान क्लर्क संतोष कुमार ने PMLA की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था. ईडी ने जांच के दौरान संतोष के खातों का इस्तेमाल करते हुए 23 करोड़ की फर्जी निकासी के बाद उसका बयान दर्ज किया था. इसमें उसने विभाग में जारी कमीशनखोरी की परंपरा का उल्लेख किया है, जो ग्रामीण विकास में पकड़ में आयी कमीशनखोरी के सिस्टम से मिलता-जुलता है. 

संतोष के बयान के अनुसार, विभाग में टेंडर में उसके कुल मूल्य का 10% बतौर कमीशन वसूला जाता है. कमीशन की इस राशि में मंत्री की हिस्सेदारी 5%, सचिव की 1.50%-2.00% तक और बाकी के तीन प्रतिशत विभाग के इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों को हिस्सा मिलता है.

संतोष ने अपने खाते के सहारे की गयी फर्जी निकासी और बंटवारे के मामले में 23 करोड़ रुपये में से 12 करोड़ रुपये की नकद निकासी और बंटवारे की जानकारी दी थी. उसने अपने बयान में विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंताओं के अलावा कोषागार पदाधिकारियों सहित अन्य को दिये गये पैसों की विस्तृत जानकारी दी थी.

वित्त विभाग ने भी इस निकासी की जांच करायी थी. साथ ही जांच के बाद ट्रेजरी अफसरों को निलंबित कर दिया था. पेयजल विभाग द्वारा इस मामले में DDO के रूप में काम करने वाले तत्कालीन कार्यपालक अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की थी. 

12 करोड़ के बंटवारे का ब्योरा

संतोष कुमार का ड्रामा: जेल के बयान से मुकरा, ईडी अधिकारियों पर ही FIR दर्ज कराई

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