Ranchi: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को झारखंड सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने टाटा लीज समझौता नवीकरण के संबंध में चर्चा की और कहा कि 31 दिसंबर 2025 को लीज समझौता समाप्त होने से पहले सरकार को इस बारे में ठोस निर्णय लेना होगा. टाटा स्टील के समझौते में जनसुविधाओं का अभाव सरयू राय ने कहा कि टाटा स्टील समझौते के तहत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि पानी, बिजली जैसी जनसुविधाएं मुहैया कराने में भारी भरकम बिल देने और जमशेदपुर में साफ-सफाई व्यवस्था केवल टाटा लीज क्षेत्र तक ही सीमित रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि समझौते के मुताबिक टाटा स्टील को पूरे जमशेदपुर में अपने खर्च पर जनसुविधाएं उपलब्ध करानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. उच्चस्तरीय समिति गठन की मांग सरयू राय ने सचिव से कहा कि टाटा लीज समझौता के उल्लंघनों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए. यह समिति 1985 से 2005 और 2005 से अब तक समझौता उल्लंघन के विभिन्न पहलुओं पर सांगोपांग विचार करे और प्रासंगिक संचिकाओं में अंकित टिप्पणियों एवं पत्राचारों की राज्यहित में समीक्षा करे. जनहित में समय पर हो समझौता सरयू राय ने कहा कि टाटा लीज समझौता बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7ई और 7डी एवं अन्य सुसंगत धाराओं के विधिसम्मत प्रावधानों के अधीन जनहित में समय पर हो जाना चाहिए. इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/bjp-demands-strict-law-against-love-jihad-in-jharkhand/">झारखंड
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टाटा लीज नवीकरण पर सरयू राय की मांग, 31 दिसंबर से पहले ले ठोस निर्णय
