लोकतंत्र बचाओ अभियान ने दी नई सरकार को बधाई, जनता के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग

Ranchi: लोकतंत्र बचाओ अभियान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में गठित इंडिया गठबंधन सरकार को बधाई देते हुए इसे झारखंडी जनमत की बड़ी जीत बताया है. अभियान ने उम्मीद जताई कि सरकार अपने वादों को जल्द पूरा करते हुए जनता के ज्वलंत मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करेगी. इस चुनाव में झारखंड की जनता ने भाजपा की सांप्रदायिक और झारखंड विरोधी राजनीति को नकारते हुए धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता को चुना है. इसे भी पढ़ें -सुनील">https://lagatar.in/high-courts-order-in-sunil-tiwari-case-will-be-challenged-in-the-supreme-court/">सुनील

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प्राथमिकता में हो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

लोकतंत्र बचाओ अभियान ने राज्य की लचर सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने को सरकार की प्राथमिकता बताया. अभियान ने मांग की कि रिक्त पदों को छह महीने के भीतर भरा जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए.

1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने की मांग

पिछली सरकार द्वारा बनाई गई झारखंड विरोधी स्थानीयता और नियोजन नीति को रद्द कर, 1932 खतियान आधारित नीति को तुरंत लागू करने की मांग की गई है. अभियान ने इस नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया तेज करने की अपील भी की है.

भूमिहीनों और वंचितों के लिए त्वरित प्रमाण पत्र वितरण

इंडिया गठबंधन की प्रमुख घोषणा के तहत भूमिहीन दलितों और विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र सरल प्रक्रिया के तहत छह महीने में जारी किए जाने चाहिए. अभियान ने इस पर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.

आदिवासी स्वायत्तता को सुदृढ़ करें पेसा नियमावली

आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा नियमावली को समाज के सुझावों के अनुरूप अधिसूचित करने की मांग की गई है. साथ ही, सीएनटी-एसपीटी कानूनों के उल्लंघन पर न्यायिक जांच आयोग गठित करने और भूमि घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है.

भूमि अधिग्रहण संशोधन और लैंड बैंक नीति को रद्द करने की मांग

अभियान ने सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन 2017 और लैंड बैंक नीति को रद्द करने को प्राथमिकता देने की अपील की है. इसके अलावा, सभी लंबित वन पट्टे दावों को तीन महीने के भीतर बांटने और विस्थापन व पुनर्वास आयोग के गठन की मांग की गई है.

फर्जी मामलों में कैद विचाराधीन कैदियों की रिहाई

राज्य की जेलों में बंद लगभग 15,000 विचाराधीन कैदियों में से अधिकांश आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के हैं. लोकतंत्र बचाओ अभियान ने लंबे समय से जेल में बंद निर्दोष कैदियों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग की है.

कुपोषण खत्म करने के लिए आहार में सुधार

राज्य में व्यापक कुपोषण को समाप्त करने के लिए आंगनबाड़ियों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को रोजाना अंडा देने और केंद्रीकृत किचन व्यवस्था खत्म करने की मांग उठाई गई है.

भ्रष्टाचार पर लगाम और विकेंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना

जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था पर अंकुश लगाने और सक्रिय विकेंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया गया है.

जन संवाद के जरिए ‘अबुआ राज’ की दिशा में बढ़ने की अपील

अभियान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नियमित जन संवाद प्रक्रिया स्थापित करने की अपील की है, ताकि जन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झारखंड के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें. इसे भी पढ़ें -सीता">https://lagatar.in/sita-sorens-daughter-jayashree-cornered-dr-irfan-ansari-and-said-look-at-the-waist-before-talking-about-ideals/">सीता

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