NewDelhi : खबर है कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर मुहर लगा दी है. मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इस एक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं. इस मामले में कुल 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी हैं. सूत्रों के अनुसार 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई हो सकती है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने सोमवार को कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया था. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आश्वासन दिया था कि वह चैंबर में याचिकाओं को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे बता दें कि डीएमके और राजद ने भी वक्फ संशोधन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि यह बिल तमिलनाडु के लगभग 50 लाख मुस्लिमों और देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. डीएमके तमिलनाडु विधानसभा में 27 मार्च को केंद्र से विधेयक वापस लेने की अपील करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है. लालू प्रसाद यादव की राजद ने भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रहा है. बोर्ड ने जेपीसी में पेश होकर अपनी बात रखी थी. वह इस संशोधन का विरोध कर रहे थे. उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करार दिया. आरोप लगाया कि इस एक्ट से धार्मिक मामले में भी छेड़छाड़ की गयी है. इसे भी पढ़ें : अहमदाबाद">https://lagatar.in/at-the-cwc-meeting-in-ahmedabad-kharge-said-congress-has-the-ideological-legacy-of-gandhi-lashed-out-at-bjp-rss/">अहमदाबाद
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