पलामू में विकास योजनाओं में घोटाला!, विधायक ने राज्यपाल से की शिकायत

Ranchi: पलामू जिले में सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितताओं को लेकर पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और जल जीवन मिशन से जुड़ी भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की. इसे भी पढ़ें -साहिबगंज">https://lagatar.in/sahibganj-sdpo-inspected-teenpahar-police-station-directed-to-expedite-the-pending-cases/">साहिबगंज

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निर्माणाधीन पुल गिरा, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक लंबित!

ज्ञापन के अनुसार, पांकी प्रखंड में ढूब-छतरपुर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के गिरने की जांच के लिए 23 जुलाई 2021 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. साढ़े तीन साल बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं की गई, जिससे गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई है.

PMGSY और FDR योजना में धांधली

पलामू जिले में PMGSY-III और FDR योजना के तहत 5 सड़क परियोजनाओं की स्थिति बेहद खराब पाई गई है. उपायुक्त, पलामू ने 13 दिसंबर 2024 को ग्रामीण कार्य विभाग को पत्र लिखकर इस पर संज्ञान लेने को कहा था, लेकिन दोषी ठेकेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

जल जीवन मिशन में करोड़ों का खेल, अधूरे कार्यों का पूरा भुगतान!

जल जीवन मिशन योजना के तहत भी 63 लघु पेयजलापूर्ति योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएँ सामने आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कई कार्य अधूरे होने के बावजूद भुगतान कर दिया गया. क्लस्टर-86 में 1.80 करोड़ रुपये का कार्य पूरा दिखाया गया, जबकि वास्तविक अनुबंध राशि 4.718 करोड़ रुपये थी. विधानसभा रिपोर्ट में 935 FHTC (Functional Household Tap Connections) पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. मनातू और तरहसी प्रखंडों में अधूरी पेयजल योजनाओं को 100% पूर्ण बताकर भुगतान किया गया. कई स्थानों पर बोरिंग तक नहीं हुआ, केवल नींव रखी गई, जिससे लोग आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं.

विधायक की मांग – दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई

विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि इन सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीण जनता को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके. इसे भी पढ़ें -बजट">https://lagatar.in/budget-session-the-issue-of-rs-1-36-lakh-crore-arrears-was-raised-in-the-house/">बजट

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