पढ़ाने के अलावा मिड डे मील का बोरा भी बेचेंगे शिक्षक, भाजपा बोली- दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरे कर्मी को दें जिम्मा

Ranchi : मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) अंतर्गत स्कूलों में बोरों में खाद्यान दिया जाता है. खाद्यान उपयोग के बाद खाली बोरों का हिसाब आज तक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. अब विभाग इन खाली बोरों का हिसाब स्कूलों से मांग कर रहा है. इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक आदेश जारी कर कहा कि मिड डे मील योजना के तहत उपलब्ध खाद्यान के खाली बोरों का वर्षवार पंजी करें. खाली बोरों को बेचकर रिपोर्ट झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को उपलब्ध करायें. ताकि प्राप्त राशि को सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाता में जमा करें. सरकार के इस निर्देश का प्रदेश भाजपा ने जोरदार विरोध किया है. भाजपा का कहना है कि सरकारी शिक्षकों से बोरा बेचवाने का निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा ने कहा है कि स्कूलों के दूसरे कर्मी को सरकार इस कार्य में लगाए. https://www.youtube.com/watch?v=SxvVZmtNjXU

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15 दिनों के अंदर खाली बोरा बेच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश

झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण अंतर्गत 10 अक्टूबर 2020 को हुए राज्य कार्यकारिणी की बैठक में खाली बोरों को बेचने का निर्देश जारी हुआ था. निर्देश में कहा गया है कि अक्टूबर 2013 के बाद से वर्षवार मिड डे मील योजना के तहत उपलब्ध खाद्यान के खाली बोरों को बेचने का निर्देश था. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/11/bjp-on-mid-day.jpg"

alt="मिड डे मील" width="600" height="400" /> लेकिन आज तक यह कार्य पूरा नहीं किया. ऐसे में अगले 15 दिनों के अंदर सभी जिला शिक्षा अधीक्षक प्रति वर्ष का खाली बोरों को बेचने का रिपोर्ट उपलब्ध करायें. विभागीय निर्देश मिलते ही सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों ने जिले के सभी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष तथा संयोजिका को निर्देश जारी कर दिया है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/11/mid-day.jpg"

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भाजपा ने कहा, शिक्षा का अलख जगाने वाले से झारखंड सरकार बेचवाएगी बोरा

सरकार के निर्देश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि अब शिक्षा का अलख जगाने वाले लोगों से झारखंड सरकार बोरा बेचवाने का काम कराएगी. यह आदेश उस समय से लागू होगा, जब से मिड डे मिल योजना चालू हुआ था. इसपर शिक्षकों का कहना है कि पहले इस इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया जाता था. अब तो सभी बोरे खराब हो गये हैं. भाजपा नेता ने कहा कि शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य तो कभी सर्वे में लगाया जाता है. बहुत बार तो स्कूल भवन का ठेकेदार तक बना दिया जाता है. अब उनसे मिड डे मील में आये अनाज के बोरों को बेच कर हिसाब लेने का निर्णय सरकार की गिरती मानसिकता को बताती है. इसे भी पढ़ें –पश्चिम">https://lagatar.in/road-in-rural-areas-of-west-singhbhum-dilapidated-not-heard-even-after-correspondence/">पश्चिम

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