सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है. इस ओर बिहार स्वास्थ्य विभाग एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है. इससे मरीज के परिजनों को तो फायदा होगा ही वहीं दवाओं पर मनमानी कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में मूल्य निगरानी संसाधन इकाई (प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट) के गठन का निर्णय लिया है.
बिहार देश में 16वां ऐसा राज्य होगा
बताया जाता है कि मूल्य निगरानी संसाधन इकाई देश की विभिन्न कंपनियों की दवाओं के वास्तविक मूल्य के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी. बिहार देश में 16वां ऐसा राज्य होगा जहां मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन होगा. सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इकाई के गठन की मंजूरी मिल गई है. स्वास्थ्य विभाग के इस मूल्य निगरानी संसाधन इकाई के साथ दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. प्रतिनिधियों को समय-समय पर दवाओं की कीमत में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी देनी होगी. दवा कंपनियों की जिम्मेदारी भी उचित मूल्य पर दवाओं की बिक्री को लेकर तय की जा सकेगी.कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा काम
आपको बता दें कि लगातार दवाओं की मनमानी कीमत, कालाबाजारी आदि पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा है. इन सारी चीजों पर अंकुश लग सके इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को महीने में कम से कम 20 दवा दुकानों के निरीक्षण करने का निर्देश भी बीते दिनों दिया गया था. अब एक बार फिर से इस तरह की इकाई का गठन कर स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधा देने की तैयारी में है. इसे भी पढ़ें – गुरुवार">https://lagatar.in/jharkhand-news-holding-tax-collection-may-start-from-thursday-commercial-building-tax-will-increase-four-times/">गुरुवारसे शुरू हो सकता है होल्डिंग टैक्स कलेक्शन, चार गुना बढ़ेंगे कॉमर्शियल बिल्डिंग टैक्स [wpse_comments_template]
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