Ranchi: झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की हुई बैठक में संघ की लंबित मांगों पर कार्मिक सचिव के अड़ियल व नकारात्मक रवैये को लेकर गहरी नाराज़गी व्यक्त की गई. संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद उपसचिव और संयुक्त सचिव के पदों के सृजन संबंधी मामलों को कार्मिक सचिव द्वारा अनावश्यक रूप से लटकाया जा रहा है. राज्यकर्मियों के प्रोन्नति के लिए कालावधि में एकरूपता के लिए सरकार के संकल्प संख्या 3286 का लाभ सचिवालय सेवा के सदस्यों को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है. इसके अलावा सचिवालय सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति के मामलों को भी विगत दस माह से कार्मिक सचिव द्वारा लटकाया गया है, जिससे सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों में गहरा रोष व्याप्त है.
इसे भी पढ़ें –अलकायदा मॉड्यूल मामला : संदिग्ध आतंकी के पास से बरामद डिजिटल एविडेंस की हो रही फॉरेंसिक जांच
सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी
संघ ने यह भी निर्णय लिया कि यदि उनकी मांगों पर दिनांक नौ सितंबर तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो संघ के सभी सदस्य 10 सितंबर से तीन दिन तक सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए बाध्य होंगे. झारखंड सचिवालय सेवा संघ सरकार से अपील करता है कि वे जल्द से जल्द इस मामले पर उचित कदम उठाएं ताकि सचिवालयकर्मियों के हितों की रक्षा हो सके और प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न आए. बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, उपाध्यक्ष विनय कुमार बरनवाल,रितेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, इरशाद आलम,धर्मवीर कुमार, निधि टोपनो, दीप्ति हेरेंज, संध्या खलखो, उमाशंकर मुंडा,मनोज कुमार, रजनीश शुक्ला, हेमनारायण सिंह, अवध किशोर भगत आदि मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें –पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में लखपति दीदियों से बातचीत की, कहा, नये कानून में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा
Leave a Reply