Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के सुरक्षा उपकरण खरीद मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर कि बिना टेंडर के सरकार ने हाईकोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की और सुरक्षा उपकरणों की जांच नहीं की. खरीदे गये चार उपकरणों में से तीन उपकरण टेस्ट में बिल्कुल फेल कर गये, के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया है.
पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि हाइकोर्ट के नवनिर्मित भवन की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों की मांग की गयी थी.
इन उपकरणों में एक एनएलजेडी (नॉन लाइनर जंक्शन डिटेक्टर), एक ईवीडी (एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर), एक डीएसएमडी (डीप सर्च मेटल डिटेक्टर) और एक यूवीएमएम (अंडर व्हीकल सर्च मिरर) शामिल थे. इन उपकरणों की खरीद के लिए जेम पोर्टल और अन्य उपलब्ध माध्यमों से आदेश दिये गये थे.
इसी के आलोक में संबंधित फर्म द्वारा सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति की गयी. आपूर्ति के बाद इन सुरक्षा उपकरणों की प्रभावशीलता और कार्यक्षमता की गहन जांच की आवश्यकता महसूस की गयी.
स्पेशल ब्रांच डीआईजी की अध्यक्षता में किया गया समिति का गठन
पुलिस मुख्यालय ने कहा कि इस उद्देश्य से स्पेशल ब्रांच डीआईजी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था. समिति द्वारा किये गये निरीक्षण और जांच में यह पाया गया कि कुछ सुरक्षा उपकरण अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरे और कारगर नहीं थे.
समिति द्वारा दिये गये मंतव्य के आधार पर और विभिन्न कारणों से संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मों को क्रय आदेश रद्द करने तथा आपूर्ति किये गये चारों सुरक्षा उपकरणों को तत्काल वापस लेने के लिए सूचित कर दिया गया है. राज्य पुलिस हाइकोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
पुलिस मुख्यालय ने कहा कि यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उल्लेखित सुरक्षा उपकरणों को उच्च न्यायालय की सुरक्षा में अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है. राज्य पुलिस हाइकोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित है.इस दिशा में, सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही हैं.
