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लोन की किश्त जमा करने में हो रही है परेशानी
बालू घाटों की बंदोबस्ती अगर किसी कारण नहीं किया गया तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिये. क्षेत्र में रोजगार के लिए सैकड़ों बेरोजगार लोन पर ट्रैक्टर लेकर दो पैसे कमाते हैं. इन्ही के साथ हजारों मजदूर भी जुड़े हुए हैं. बालू के अभाव में हर तरह का निर्माण कार्य ठप हो गया है. ट्रैक्टर संचालकों को लोन की किश्त जमा करना कठिन हो गया है. सरकार को चाहिए कि इनके स्थिति को देखते हुए अभी राहत के तौर पर लोन किश्त जमा करने में छूट दे. जब क्षेत्र में काम चलेंगे तभी पुनः किश्त का भुगतान करेंगे इसकी व्यवस्था की जाय. उन्होंने यह भी कहा कि बालू को जो स्टॉक है उसे केवल हाइवा द्वारा ही चलाने दिया जाता है ट्रैक्टरों से भी चलने की छूट मिलनी चाहिये.
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ट्रैक्टर चालकों की इस परिस्थिति का जिम्मेवार सरकार – रमेश हांसदा
पिछले दिनों जितने बालू जब्त किये गये हैं उसको भी ऑक्शन की व्यवस्था तत्काल की जाय ताकि ट्रैक्टरों को परिवहन काम मिलने के साथ ही क्षेत्र के ठप पड़े निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो सके. विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कहा कि ट्रैक्टर संचालकों के समक्ष जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें दोष सरकार की है. बालू उठाव की व्यवस्था करने में सरकार दोषी है. ट्रैक्टर वाले हो या सीधी तौर पर बालू लेने वाले सभी निर्धारित रॉयल्टी देने को तैयार हैं पर व्यवस्था करने में सरकार ही असफल रही है. ट्रैक्टर संचालकों को राहत किस प्रकार मिले यह निर्धारण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है.
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बालू को लेकर स्पष्ट नीति बनाये सरकार
नगरपंचायत उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता मनोज चौधरी ने कहा ट्रैक्टर संचालक विगत दो वर्षों से संकटों से गुजर रहे हैं. कभी कोरोना महामारी तो कभी सरकार की बालू को लेकर अनिर्णय की स्थिति का ये शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा जब एनजीटी का प्रतिबंध हट जाए तो सरकार बालू को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाये. जल जंगल जमीन पर स्वयं का अधिकार बरकरार रखते हुए संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान या स्थानीय प्रतिनिधियों के जिम्मे बालू घाटों का संचालन विधिवत नियमों के तहत दिया जाय. अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे.