तय समय में दाखिल खारिज के मामले निपटाएं : सीएम

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के हजारों मामले के लंबित होने एवं निरस्त किए जाने को गंभीरता से लिया. उन्होंने कहा कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू की गई है, तो फिर दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में विलंब होना काफी चिंताजनक है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन म्युटेशन सिस्टम की निगरानी के साथ उसकी नियमित समीक्षा करें. इस सिलसिले में अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर दाखिल खारिज के मामलों के लंबित और निरस्त किए जाने की वजह की जानकारी लें. अगर इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है, तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हो. तय समय सीमा में दाखिल खारिज के मामले निपटाए जाएं, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का अब तक 50, 185 उपभोक्ता लाभ ले चुके हैं. इसके जरिए विभाग को बकाया बिजली बिल के रूप में 84.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है. बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विभाग ने यह योजना शुरू की है. 30 जून तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है, वे एक से पांच किश्त में अपने बकाए बिल का भुगतान करते हैं, तो उनकी ब्याज की राशि माफ की जा रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर को लेकर आवश्यक निर्देश दिए.

हेमंत सोरेन ने डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की. कहा कि डीएमएफटी फंड का उपयोग प्रत्येक जिला शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना सहित अन्य विकास योजनाओं के कार्य के लिए प्राथमिकता के तौर पर करे. डीएमएफटी फंड से जनहित की कई योजनाएं ली जा सकती हैं. सही योजना लेकर जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करें. कई जिलों में डीएमएफटी फंड के तहत बड़ी राशि उपलब्ध है. डीएमएफटी फंड को खनन क्षेत्र की विकास योजनाओं में खर्च करने का बेहतर रोडमैप तैयार कर योजना का अनुमोदन लें.

मुख्यमंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस माह के अंत तक ग्रामसभा करा कर शत प्रतिशत टैप वाटर से आच्छादित 505 गांवों के हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें. इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाए. साथ ही भूमिगत जल के रिचार्ज और सभी तरह के जलाशयों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. कहा कि जल की बर्बादी ना हो, इसके लिए सभी तरह के आवासीय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं. विभाग की ओर से बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 36 प्रतिशत घरों में नल से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हो चुकी है.

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