शाह ने 150 जिला अधिकारियों को फोन किया, धमकाया... निर्वाचन आयोग ने जयराम रमेश के आरोप का प्रमाण मांगा

 New Delhi :  निर्वाचन आयोग ने रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उस दावे को लेकर तथ्यात्मक विवरण मांगा जिसमें उन्होंने कहा था कि चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों से फोन करके बात की. रमेश को भेजे गये पत्र में आयोग ने कहा है कि वह रविवार शाम सात बजे तक अपने दावों का विवरण साझा करें.                                                                              ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/#google_vignette">

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Election Commission seeks factual information and details from Congress leader Jairam Ramesh for his public statement, through a post on his social media handle, alleging calls made by the Home Minister to 150 DMs just days before the scheduled counting of votes.

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— ANI (@ANI) June">https://twitter.com/ANI/status/1797181201528111572?ref_src=twsrc%5Etfw">June

2, 2024

चार जून को श्री मोदी, श्री शाह और भाजपा बेदखल हो जायेंगे

निर्वाचन आयोग ने एक जून को एक्स पर जयराम रमेश के पोस्ट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि निवर्तमान गृह मंत्री जिला अधिकारियों/कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं. अब तक उन्होंने इनमें से 150 से बात की है. यह खुलेआम और निर्लज्ज धमकी है जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है. यह स्पष्ट हो जाये कि लोगों की इच्छा की जीत होगी, और चार जून को श्री मोदी, श्री शाह और भाजपा बेदखल हो जायेंगे. इंडिया जनबंधन की जीत होगी. अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान को कायम रखना चाहिए.

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए  सारा प्रशासन आयोग के पास आ जाता है.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देश का सारा प्रशासन आयोग के पास आ जाता है. जिलाधिकारी और जिले के अन्य बड़े अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर आयोग के निर्देशन में काम करते हैं. अत: आपको  बताना होगा कि आपकी इस जानकारी और इस सार्वजनिक पोस्ट का आधार क्या है!. आयोग ने जयराम रमेश को लिखा है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं. आप सभी तथ्यों के साथ दो जून शाम सात बजे तक अपना जवाब आयोग के पास भेज दें, ताकि समुचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. [wpse_comments_template]