शिंदे सरकार महाराष्ट्र में CBI पर लगी रोक हटाने पर कर रही विचार, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

Mumbai : खबर है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर लगी रोक हटा सकती है. हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है. बता दें कि शिंदे सरकार से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार(उद्धव सरकार) ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाये थे. य़ानी केंद्रीय एजेंसी को जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग की सहमति लेनी जरूरी थी. सूत्रों का कहना है कि नयी सरकार कैबिनेट बैठक में जल्द ही प्रतिबंध हटायेगी. महाराष्ट्र उन कई राज्यों में शामिल है, जिन्होंने अपने सीमा क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी. जब किसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए केस-वार सहमति लेने की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन यदि विशिष्ट सहमति नहीं मिलती है, तो सीबीआई के अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिसकर्मियों की शक्ति नहीं होगी. इसे भी पढ़ें : दिल्ली">https://lagatar.in/cbi-raids-delhi-deputy-cm-manish-sisodias-house-kejriwal-said-welcome-cbi-will-give-full-cooperation/">दिल्ली

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उद्धव सरकार द्वारा वापस ले ली गयी थी अनुमति

महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में राज्य में सीबीआई को जांच करने की दी गयी अनुमति वापस ले ली थी. हालांकि इससे छानबीन में जुटे पूर्व के केसों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था. अगर सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नये मामले में जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिये गये हों.

कई राज्यों में है सीबीआई पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र के साथ ही मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड राज्यों में भी सीबीआई को जांच से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होती है. इन राज्यों में केवल मिजोरम में ही बीजेपी सरकार में शामिल है. [wpse_comments_template]