पर होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था. इसके बाद क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लग सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द 28 फीसदी जीएसटी लग सकता है. जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है. (बिजनेस">https://lagatar.in/category/business/">बिजनेस
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अगली बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव
रिपोर्ट्स की मानें तो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है. अगर यह प्रस्तांव आता है तो क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन (जैसे माइनिंग और खरीद-बिक्री) पर 28 फीसदी का भारी-भरकम लग सकता है. सरकार डिजिटल करेंसी को लॉटरी, कैसिनो, रेसकोर्स और जुआ के रूप में क्लांसीफाई करना चाहती है. हालांकि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी. फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया है. इसे भी पढ़े : महंगाई">https://lagatar.in/bjp-broke-its-back-by-increasing-inflation-now-it-is-deviating-loudspeakers-hanuman-chalisa-sudivya-kumar/">महंगाईबढ़ाकर BJP ने तोड़ी कमर, अब लाउडस्पीकर व हनुमान चालीसा से भटका रही : सुदिव्य कुमार
क्रिप्टो इनकम टैक्स से अलग होगा जीएसटी
जानकारी के मुताबिक, 28 फीसदी का जीएसटी 30 फीसदी के क्रिप्टो इनकम टैक्स से अलग होगा. इसके अलावा एक तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 1 फीसदी का टीडीएस काटने पर भी विचार किया जा रहा है. वहीं किसी दोस्त या रिलेटिव को क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट गिफ्ट करने पर भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी. इसे भी पढ़े : आदिवासी">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-in-adivasi-satyagraha-rally-we-will-make-a-new-gujarat-two-three-people-are-running-the-government/">आदिवासीसत्याग्रह रैली में राहुल गांधी ने कहा, हम नया गुजरात बनायेंगे, दो-तीन लोग सरकार चला रहे हैं
क्रिप्टो पर पहले से लग रहा 30 फीसदी टैक्स
बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में क्रिप्टोकरेंसी पर होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था. इसके अलावा डिजिटली एसेट्स को वर्चुअली ट्रांसफर करने पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने की भी घोषणा की थी. 1 अप्रैल से क्रिप्टो की कमाई पर टैक्स का यह प्रावधान लागू हो गया है.क्रिप्टोकरेंसी को ग्लोबल रेग्युलेशन की जरूरत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि पूरी दुनिया में क्रिप्टोअकरेंसी की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है. यह बहुत बड़ा मार्केट हो गया है. ऐसे में अब एक ग्लोबल रेग्युलेशन की जरूरत है. ताकि इसके चलते होने वाले किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका जा सके. यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता है. इसे भी पढ़े : शेख">https://lagatar.in/sheikh-kudrat-alis-land-grab-case-fir-lodged-after-17-days-complaint-to-dgp-ig/">शेखकुदरत अली की जमीन हड़पने का मामला: DGP, IG से शिकायत के 17 दिन बाद हुआ FIR [wpse_comments_template]
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