LagatarDesk : देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी है. हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाये हैं. इसके बावजूद कई राज्यों ने अभी तक वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) में कटौती की है. इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. महंगे पेट्रोल-डीजल पर वित्त मंत्री गैर-भाजपा शासित राज्यों पर बरसीं है. उन्होंने कहा कि आम जनता को अपने राज्य सरकार से पूछना चाहिए कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स क्यों नहीं घटाया गया.
केंद्र ने राज्य से वैट घटाने की मांग की थी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है. इस कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की गयी थी. हालांकि कुछ राज्यों में वैट नहीं घटाया गया है. इसलिए जनता को राज्य की सरकार से सवाल करना चाहिए.
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पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला करेगी काउंसिल
सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि इसे तब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता जब तक जीएसटी काउंसिल इसे शामिल करने के लिए कीमत तय नहीं कर देती.
गैर-भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट
केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती कर दी. वहीं गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अभी तक वैट में कटौती नहीं की है. इसमें राजस्थान, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं.
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इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर घटाया गया वैट
आपको बता दें कि 3 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था. इसके बाद कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात की सरकार ने टैक्स घटाया है. इसके अलावा दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख सरकार ने भी वैट में कटौती की है.
टैक्स के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम हो जाते हैं दोगुने
देश में पेट्रोल का बेस प्राइस 47.93 रुपये के करीब है. लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है. देशभर के कई हिस्सों में इसकी कीमत 115 रुपये के करीब पहुंच गयी है. केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल 27.90 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है. इसके बाद राज्य सरकार इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती है. जिसके बाद पेट्रोल का दाम दोगुना हो जाता है.
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