झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति चिंतनीय : दीपक प्रकाश

Ranchi  :  झारखंड में जल जीवन मिशन, विधायक और मंत्रियों के आवास निर्माण और इस्पात उत्पादन की स्थिति अब संसद तक पहुंच गयी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मंगलवार को तीनों मामलों को राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया. जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन की झारखंड में स्थिति पर उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि झारखंड में 2019 से अब तक केवल 6.25 लाख (10.55%)  ग्रामीण परिवारों को नल- जल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं. जबकि राज्य में केवल 9.70 लाख ( 16.4%)  परिवारों को उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति की गई है. जल जीवन मिशन के शुभारंभ से ग्रामीण घरों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने की दृष्टि से झारखंड नीचे से तीसरे स्थान पर है, जो छतीसगढ़ और राजस्थान से ठीक ऊपर है. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/para-teachers-in-jharkhand-will-now-be-called-assistant-teachers/">झारखंड

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नल-जल आपूर्ति में झारखंड निचले स्थान पर

बताया गया कि अभियान के परिणाम स्वरूप,  देश में 8.30 लाख ( 80.71%) विद्यालयों तथा 8.73 लाख (78.1%) आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पीने योग्य नल -जल आपूर्ति उपलब्ध हो गई है. तथापि, 14 महीनों के बाद  झारखंड सरकार केवल 7,466 (18%) विद्यालयों तथा 1,753 (4.5%) आंगनवाड़ी केंद्रों में ही नल- जल आपूर्ति की व्यवस्था कर सकी है. इस प्रकार झारखंड देश भर के राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में निचले स्थान पर है.

2019-20, 2020-2021 में घटा है इस्पात का उत्पादन

दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में इस्पात मंत्रालय से संबंधित सवाल भी उठाया. उन्होंने पूछा कि झारखंड में इस्पात उद्योग स्थापित करने हेतु क्या- क्या उपाय किये गये हैं. साथ ही मेक इन इंडिया योजना के तहत झारखंड में इस्पात उत्पादन की स्थिति क्या है. सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 2016-17, 2017-18, 2018-19 के तुलना में 2019-20, 2020-2021 में उत्पादन घटा है.

स्मार्ट सिटी में ही कौशल विकास पार्क का निर्माण राज्य सरकार सुनिश्चित करे

स्मार्ट सिटी में विधायकों के लिए आवास निर्माण और कौशल विकास पार्क निर्माण कार्य भी सांसद ने राज्यसभा में उठाया. दीपक प्रकाश ने शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित सवाल पर भी पूछा. उन्होंने पूछा कि रांची स्मार्ट सिटी के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर आम जनों हेतु कौशल विकास केंद्र एवं सभागार के लिए आवंटित स्थान पर विधायक एवं मंत्रियों के आवास निर्माण किये जाने के विरोध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है. इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?  जवाब देते हुए विभाग के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी में कौशल पार्क के स्थान पर झारखंड राज्य के माननीय मंत्रियों के लिए 12 रिहायशी बंगले बनाने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी में ही कौशल विकास पार्क का निर्माण राज्य सरकार सुनिश्चित करे. इसे भी पढ़ें – रिम्स">https://lagatar.in/radiology-department-of-rims-itself-sick-three-out-of-four-x-ray-machines-damaged/">रिम्स

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