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रिम्स जमीन घोटाला में रांची के पूर्व LRDC समेत छह अधिकारी गिरफ्तार, ACB का शिकंजा

ACB Arresting in RIMS Land Scam एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिम्स जमीन घोटाले में रांची के पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है
 
ACB Office Ranchi

Ranchi: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) जमीन घोटाले में रांची के पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बड़ागाईं अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार और रांची टाउन के पूर्व सीओ राजेश कुमार भी शामिल हैं. 

 

जांच एजेंसी ने 5 जनवरी 2026 को दर्ज रांची थाना कांड संख्या 01/ 2026 में यह कार्रवाई की है. और जिन तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें तत्कालीन जिला अवर निबंघक अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, वैभव मणि त्रिपाठी शामिल हैं.

 

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं (जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और पद का दुरुपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज है. जांच एजेंसी को कार्रवाई के दौरान ये साक्ष्य मिले हैं कि इन सभी आरोपियों ने अपने पद पर रहते हुए निजी आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा और अपने पद का दुरुपयोग किया. एसीबी के अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

 

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो,  रिम्स की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले की जांच कर रही है.

 

इससे पहले इसी साल के जून महीने में जाली दस्तावेज के आधार पर रिम्स की जमीन का अतिक्रमण कर अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर शुभम साबू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था. जबकि एसीबी ने अप्रैल 2026 में गलत तरीके से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री के धंधे से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इनमें आरोपी राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार शामिल थे. 

 

एसीबी को जांच में यह पता चला कि रिम्स की जमीन अवैध तरीके से खरीद कर साबू ने अपार्टमेंट खड़ा किया था. इसमें करीब 14 करोड़ निवेश कर 20 फ्लैट बनाए थे. जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया था. साथ ही अपार्टमेंट बनाने के लिए नक्शा भी पास करा लिया था.

 

दूसरी तरफ फ्लैट खरीदने वालों को लोन भी मिल गया था. रिम्स की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि गलत तरीके से जमीन की खरीद- बिक्री करने वालों के अलावा अफसरों की मिलीभगत की भी जांच कर एसीबी कार्रवाई करे. 

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