ई-KYC की धीमी रफ्तार, किसान योजनाएं प्रभावित

Ranchi : राज्य में ई-KYC को लेकर जारी ताजा जिलावार लक्ष्य और अब तक पूर्ण किए गए ई-KYC के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है. कई जिले तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों और अन्य लाभार्थियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है.

सरकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार ई-KYC पूरा नहीं होने की स्थिति में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, राज्य किसान सहायता योजना, बीज अनुदान, फसल बीमा, खाद-बीज सब्सिडी और आपदा राहत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है.

किसानों के लिए क्यों जरूरी है ई-KYC

ई-KYC के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं का लाभ सही और वास्तविक किसानों तक पहुंचे. ई-KYC पूरा होने के बाद ही किसानों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि भेजी जाती है. जिन किसानों का ई-KYC लंबित है, उनकी किस्त अटक सकती है या योजना से नाम हटने का खतरा भी रहता है.

कई जिलों में लक्ष्य से पीछे ई-KYC

विभाग के आंकड़े के अनुसार धनबाद, जामताड़ा, रामगढ़, पलामू और रांची जैसे जिलों में ई-KYC का लक्ष्य काफी अधिक है, लेकिन पूर्णता का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है. प्रशासन का मानना है कि तकनीकी दिक्कत, नेटवर्क समस्या, जागरुकता की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों की कमी इसकी बड़ी वजह है.

झारखंड : जिलावार ई-KYC लक्ष्य बनाम पूर्ण